Advertisement 2

सुरक्षा सम्बादाता ०९ पुस २०८१ काठमाडौं; शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेता विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेता विरुद्ध जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक तयार पारेका थिए । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

Advertisement 3

आइतबार समितिको बैठकमा भएको छलफलमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिने बताए । ‘पहिलेकै कानुनमन्त्री (धनराज गुरुङ) ले संसद्‌मै र यहाँ (संसदीय समिति) पनि फिर्ता लिन्छु भनेकाले कानुन मन्त्रालयको अहिलेको पोजिसन पनि त्यही हो’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने, राजनीतिक सहमति भयो भने छुट्टै ऐन ल्याउन पनि सकिन्छ वा यही पनि राख्न सकिन्छ । तर पहिलेको मन्त्रीले फिर्ता लिइसकेको भनेको विषयमा मैले यथावत् राख्न सक्छु कि सक्दिनँ यहाँले नै मनन् गरिदिनुस् ।’

यसमा राजनीतिक सहमतिअनुसार पनि गर्न सकिने भएकाले चिन्ता नगर्न सांसदहरुलाई उनले अनुरोध गरे ।

सरकार र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो । यसैगरी २०७७ साल फागुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिसँगै जनमतले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएको थियो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । ती सहमति पत्रहरुमा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

त्यसैले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विप्लव र सीके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको फिर्ता लिन सकिने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ ।

कानुनमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा केही मानव अधिकारवादीहरुले विरोध जनाएको र यस विषयमा छुट्टै ऐन ल्याउन सक्ने विकल्प पनि रहेको भन्दै सरकार दफा ६४ को व्यवस्था हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले आइतबारको समितिको बैठकमा पनि यस सम्बन्धमा आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने बताए । ‘आवश्यक परे सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको धारणा मन्त्रीले राख्नुभएको छ’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रको असहमति

मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था हटाउने कानुनमन्त्रीको घोषणामा नेकपा माओवादी केन्द्रको असहमति छ । आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताए । तर अहिले सरकार पछाडि हट्छ भने र त्यसमा संसदीय समिति तयार हुन्छ भने आफूहरुको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहने बताए ।

माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट राख्ने बताए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ । फेरि विगतमा सहमति गर्नेकै अहिले पनि सरकार छ’ राईले भने । यदि सरकारले फिर्ता लिने र समितिले सहमति जनाउँछ भने हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’