१५ माघ २०८१ एजेन्सी; पाकिस्तानले मङ्गलबार अनलाइन दुष्प्रचारलाई अपराधीकरण गर्दै तीन वर्षसम्मको कारावास सजायको व्यवस्था गरेको कानून पारित गरेको छ । यो निर्णयलाई पत्रकारहरूले असहमतिमाथि कारबाही गर्न डिजाइन गरिएको बताएका छन् ।

यो कानूनले ‘जानाजानी’ अनलाइनमा त्यस्तो जानकारी फैलाउने जो–कोहीलाई लक्षित गर्छ, जसलाई उनीहरूले ‘झूटो वा नक्कली र डर, त्रास वा अशान्ति वा अस्थिरताको भावना सिर्जना गर्न सक्ने’ विश्वास गर्ने सम्भावना छ ।

मङ्गलबार पत्रकारहरू विरोधमा ग्यालरीबाट बाहिर निस्किएपछि सिनेटले अनुमोदन गर्नुअघि गत हप्ता थोरै चेतावनीका साथ राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट कानून द्रुत गतिमा पारित गरिएको थियो ।

Advertisement 2

पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरीले सरकारले पत्रकारहरूलाई उनीहरूसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएको र पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए ।

“हामी वास्तवमै दुष्प्रचार विरुद्धको कानून चाहन्थ्यौँ तर यदि यो खुला छलफलमार्फत नभई डर र दबाबमार्फत गरिँदैछ भने हामी यसलाई हरेक उपलब्ध मञ्चमा चुनौती दिनेछौँ”, चौधरीले भने, “तानाशाही शासनमा पनि यो सरकारले जसरी कानून जबरजस्ती संसद्मा पारित गरिएको थिएन ।”

Advertisement 3

विधेयक स्वीकृतिका लागि अब राष्ट्रपतिकहाँ पठाइने
विश्लेषकहरूका अनुसार धाँधली आरोपले ग्रस्त चुनावपछि र पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनको पार्टीले राजनीतिक प्रेरित भनेका भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपमा जेलमा राखिएपछि सरकार वैधानिकताको सङ्घर्षमा छ ।

खानका समर्थक र वरिष्ठ नेताहरूले पनि हजारौँको घेराबन्दीसहित कडा दमनको सामना गर्नुपरेको छ । गत फेब्रुअरीको चुनावपछि मतदान धाँधलीको आरोप लगाउने पोस्टहरू फैलिएपछि सामाजिक सञ्जाल साइट एक्स बन्द गरिएको छ ।

टेलिभिजनमा खानको नाम सेन्सर गरिएको छ र सम्पादकहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूको बढ्दो निगरानीको जानकारी दिएका छन् ।

खानको पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीका सदस्य सिनेटर सैयद शिब्ली फराजले नयाँ कानूनलाई ‘अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक’ बताउनुभयो र यसले उहाँहरूका

कार्यकर्ताहरूको ‘राजनीतिक उत्पीडनलाई बढावा दिने’ बताए ।

तथापि सरकारका मन्त्री तनवीर हुसेनले विधेयक सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा केन्द्रित हुने बताए । “भविष्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा हुने अराजकता नियन्त्रण हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ”, उनले भने ।

मानव अधिकार सङ्गठनको धारा १९ अनुसार पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा फौजदारी कानूनसहित ‘गलत सूचना’ कानूनको प्रसार भएको छ । यसले सरकारहरूलाई अनलाइन भाषण नियन्त्रण गर्न र प्रहरीलाई ‘नक्कली समाचार’ नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाएको छ ।

अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी रूपमा बढावा दिने यस समूहका अनुसार यस्ता कानूनहरूले पत्रकारितामा बाधा पुर्‍याउन सक्छन् ।