सुरक्षा सम्बादाता ०६ फागुन २०८१ काठमाडौं; नेकपा एमालेका पूर्वनेता एवं मातृभूमि जागरण अभियानका भीम रावलले एमाले अध्यक्ष एबम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध १५ आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बिहान १५ बुँदामा वक्तव्य जारी गरी नेता रावलले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गरेका हुन्।

रावलले फौज्दारी अभियोग र मुद्दा लागेका, गुण्डागर्दी र अनैतिक क्रियाकलापमा रहेकाहरूलाई संरक्षण गरेको, आलोचना र टिप्पणी गर्ने तथा राष्ट्रिय हितमा आवाज उठाउनेलाई ‘कारबाही’को डण्डा चलाउने, भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याएकोलगायत आरोप लगाएका छन्।

Advertisement 2

यस क्रममा उनले प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूका प्रश्नहरूको उचित उत्तर दिनुको साटो आक्रोश पोख्दै संसदीय अभ्यासको नै खिल्ली उडाएको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाएका छन्।

‘मानिसहरूको बेचबिखन, बालबालिकामाथिको शोषण र उत्पीडन र गुण्डागर्दीजस्ता फौज्दारी अभियोगमा समेत सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्न नदिने। कतिपय कुख्यात् भ्रष्टाचार काण्डका मुद्दालाई अगाडि बढ्न नदिन सरकारी वकिल र माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दुरुपयोग गर्ने’, रावलले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसंग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूका प्रश्नहरूको उचित उत्तर दिनुको साटो प्रश्न सोध्नेहरूमाथि नै आक्रोश पोख्दै प्रधानमन्त्रीको जनउत्तरदायी कर्तव्य, गरिमा तथा प्रश्नोत्तर र संसदीय अभ्यासको नै खिल्ली उडाउने।’

Advertisement 3

यस्तो छ रावलको १५ बुँदे वक्तव्य-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निम्न लिखित पछिल्ला कामकुराले के देश र जनता प्रतिको जिम्मेवार चरित्र र प्रवृत्तिलाई देखाउँछन्?
१) फौज्दारी अभियोग र मुद्दा लागेका, गुण्डागर्दी र अनैतिक क्रियाकलापको घेरामा रहेकाहरूलाई कारबाही गर्नु त टाढाको कुरा स्पष्टीकरणसम्म पनि नसोध्ने, उल्टै राज्य र पार्टीका महत्त्वपूर्ण पद र अवसर दिने तर पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमविपरीत वा अमिल्दा काम र कुरा गरिनु हुन्न भन्ने आशयका साथ आलोचना र टिप्पणी गर्ने तथा राष्ट्रिय हितमा आवाज उठाउनेलाई ‘कारबाही’को डण्डा चलाउने।

२) भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउने र त्यस्तो अध्यादेशमा सांसदहरूलाई यथोचित् छलफल गर्न रोक्ने दुराशयले संक्षिप्त प्रक्रियाद्वारा अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गर्ने।

३) जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको बिग्रँदो वातावरण र पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुनुको साटो वनजंगल र बाघको संख्या घटाउनुपर्छ भन्दै विनासको पक्षपोषण गर्ने। देशको लागि अत्यावश्यक आयोजना वा विकास निर्माणका कार्यहरूको सन्दर्भमा आम निर्णय होइन, विशिष्ट कानुनी र व्यावहारिक प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ ध्यान नदिने।

४) नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त लेख्ने, बोल्ने र सभा, संगठनलाई कुण्ठित गर्ने किसिमको कानून ल्याउने तर राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्‌भाव र शिष्टताविपरीतका खुला गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिने तथा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आलोचकहरूका विरुद्ध अशिष्ट र उदण्ड किसिमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न र सामग्री प्रेषित गर्न उक्साउने।

५) मानिसहरूको बेचबिखन, बालबालिकामाथिको शोषण र उत्पीडन र गुण्डागर्दीजस्ता फौज्दारी अभियोगमा समेत सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्न नदिने। कतिपय कुख्यात् भ्रष्टाचार काण्डका मुद्दालाई अगाडि बढ्न नदिन सरकारी वकिल र माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दुरुपयोग गर्ने।

६) कालोबजारी र नाफाखोरी नियन्त्रण गर्ने कानुनको दफा नै हटाएर अध्यादेश जारी गरी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई थप पीडा दिने।

७) पार्टीका जनसंगठन, भ्रातृ संगठन तथा विभिन्न स्तरका कमिटीहरूमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुको साटो आफ्ना अन्धभक्तहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन केन्द्रबाट दबाब दिने, थोपर्ने एवं निर्वाचन हुन नदिने।

८) नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आधा राति गरिएको सम्झौताको हस्ताक्षरित प्रति सार्वजनिक नगर्ने तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपालको संविधानमा संशोधन गर्ने भनी घोषणा गरेकोमा केही महिना पछि ‘संविधान संशोधन वि.सं. २०८७ मा हुने कुरा गर्ने। साथै पार्टीका मानिसहरूलाई संसदमा दुईतिहाइ मत नभएकोले संविधान संशोधन हुननसक्ने भन्न लगाउँदा राति १२ बजे दुई नेताले संविधान संशोधन गर्ने भनी सहमति गर्दा संसदमा दुईतिहाइ मत नरहेको भन्ने कुरा थाहा थिएन र भनी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने।

९) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई देशको दैनिक प्रशासन हेर्ने गृह मन्त्रालयको मातहतबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत पहिले नै ल्याएर गृह प्रशासनलाई असर पार्ने र अहिले प्रहरी संगठनमा निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको सोपानलाई कमजोर तुल्याउने गरी कानुन ल्याउने

१०) भागबन्डा र मिलिजुली खाने विकृत राजनीति र राज्य संचालनको परिपाटीलाई निरन्तरता दिने। निहित स्वार्थ पूर्तिको राजनीति र सरकार सञ्चालनको शैली कायम राख्ने। विपरीत सिद्धान्त, मान्यता र लक्ष्य भएका दलहरूसंग निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न र आफूलाई सुरक्षित राख्न गठजोडमा रहन उद्दत रहने।

११) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, जनजीविका तथा विकास र समृद्धिसंग सम्बन्धित लामो समय देखि बहसमा रहेका वा थाँती रहेका विषय र काममा कुनै चासो नदिने। जनतालाई कुरामै अल्मल्याई पदमा रहिरहन चतुऱ्याइँ गरिरहने।

१२) नेपाल संक्रमण कालमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा रहेको समयमा अन्तरिम संविधानले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीच सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने व्यवस्था गरे अनुसार राजनीतिक दलहरूका बीच संयन्त्र बनेको तर हालको संविधानमा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने कुनै व्यवस्था नभएको तथा देश पहिलेको जस्तो संक्रमणकालमा पनि नरहेको अवस्थामा दुई दलका बीच माथि देखि तलसम्म कथित संयन्त्र बनाउने भनी संविधानको मर्म र भावना मिच्ने र देशलाई पुनः संक्रमणकालमा नै रहेको हो कि भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्ने। अर्कोतर्फ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताअनुरूप काम नगरी नेपाललाई अस्थीर तुल्याई बाह्य दबाबमा राखिरहनेहरूलाई सजिलो पार्ने।

१३) विदेश भ्रमणका बेला आफ्नै जिल्लामा अनुत्पादक क्षेत्रमा सहयोगको लागि हात पसार्ने तर देशका लागि अत्यावश्यक अस्पताल, सडक र सिचाई जस्ता विषयमा चासो नदिने।

१४) नेपाल जस्तो देशका लागि कूटनीतिलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र सबल तुल्याउनु पर्नेमा राजदूत नियुक्त गर्दा भागबन्डा गर्दै कूटनीतिबारे कुनै ज्ञान र अनुभव नभएका तथा शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेका र विभिन्न अभियोग लागेकाहरूलाई राजदूतमा सिफारिस र नियुक्त गर्ने। योग्यता, अनुभव, दक्षता र स्वच्छ पृष्ठभूमिप्रति कुनै ध्यान नदिई दलीय पक्षधरताको आधारमा अदालत र विश्व विद्यालयमा भागबन्डा आधारमा नियुक्ति गर्ने गलत कामलाई निरन्तरता दिने।

१५) प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसंग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूका प्रश्नहरूको उचित उत्तर दिनुको साटो प्रश्न सोध्नेहरूमाथि नै आक्रोश पोख्दै प्रधानमन्त्रीको जनउत्तरदायी कर्तव्य, गरिमा तथा प्रश्नोत्तर र संसदीय अभ्यासको नै खिल्ली उडाउने।