काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको स्टाफ कलेज सञ्चालन विवादसम्बन्धी रिटमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरु गर्न लागेको स्टाफ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गर्दै रिपेन्द्र कुमार सहित २० जना डीएसपीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ‘दुवै पक्षलाई चैत ४ गते छलफलमा बोलाउने’ आदेश गरेको हो ।पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्समा सहभागीताका लागी चैत ७ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरिसकेको छ ।२०७० मा भर्ना भएका अधिकृतहरूबाट लागु गर्न खोजिएको स्टाफ कलेज नयाँ प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र लागु गर्न अधिकृतहरूले माग गरेका छन् । रिट निवेदकहरू २०७० मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर डीएसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरू हुन् ।प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स अन्तर्गत मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) र प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्स सहित दुई वटा कोर्सको पुरा गर्नुपर्छ । सो कोर्स पुरा नगर्नेहरू डीआईजीमा प्रमोसन हुन नपाउने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ ।