१४ चैत २०८१ काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार घिसिङको रिट बिहीबार दर्ता भएको छ। बुधबार अपराह्न उनले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका भए पनि समय अभावका कारण त्यस दिन दर्ता हुन सकेन। सर्वोच्चले शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ।

घिसिङले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।

Advertisement 2

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले पनि आफूलाई सेवा-सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए, तर उनको रिट हालसम्म दर्ता भएको छैन।

यसअघि, शाक्यलाई पदबाट हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरिएपछि उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले चार वर्षसम्म कुनै फैसला नगरेपछि, आफूले २०७८ भदौ १ गते दायर गरेको रिट निवेदनको टुंगो लगाइदिन आग्रह गर्दै फेरि रिट हालेको शाक्यले बताएका छन्।