१६ चैत २०८१ काठमाडौं । पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टिको चरम अभिव्यक्ति बनेको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको शुक्रबारको आन्दोलनले सरकारलाई ठूलो झट्का दिएको छ। सुरक्षाको कमजोर तयारी, गुप्तचर संयन्त्रको असफलता र गृह प्रशासनको लापरबाहीका कारण आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुगेको देखिन्छ।सरकारले प्रारम्भमा सामान्य प्रदर्शन ठानेर आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाएन। तर, प्रसाई पक्षले व्यापक तयारीसहित आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने योजना बुनेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूका लागि अनपेक्षित रूपमा आन्दोलनकारी आक्रमक बने, जसको परिणामस्वरूप स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो।

गुप्तचर संयन्त्रको असफलता : हजारौंको संरचना तर कमजोर सूचना संकलन

शुक्रबारको घटनाले नेपाली गुप्तचर संयन्त्र कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने पुनः पुष्टि गरिदिएको छ। लगभग २ हजार कर्मचारी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी यस्ता आन्दोलनहरू पूर्वानुमान गर्नु, सूचना संकलन गर्नु र सरकारलाई आवश्यक रणनीतिक परामर्श दिनु हो। तर, यस पटकको आन्दोलनको मूल रणनीति बुझ्न नसक्दा सरकारले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो।

विभागका प्रमुख हुतराज थापाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। आन्दोलनकारीहरूलाई समयमै निगरानी गर्न नसक्नु, हिंसात्मक योजनाबारे सरकारलाई पूर्वसूचना नदिनु र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन नदिनुले अनुसन्धान विभागको प्रभावशीलतामै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

Advertisement 2

सुरक्षा व्यवस्थाको ढिलासुस्ती र धराशयी तयारी

आन्दोलन हिंसात्मक हुने संकेत पहिल्यै देखिएका भए पनि सरकारको तयारी कमजोर रह्यो। प्रहरी प्रशासनको ढिलासुस्तीका कारण काठमाडौंको विभिन्न भागमा आगजनी, तोडफोड र उपद्रव फैलियो। जडीबुटी क्षेत्रमा रहेको औषधि कम्पनीमा आगजनी हुँदा सुरक्षाकर्मीहरू तत्कालै परिचालन हुन सकेनन्।

सडकमा आन्दोलनकारीको हुल आक्रामक बन्दा प्रहरी पछि हट्न बाध्य भयो। कतिपय स्थानमा प्रहरी नै डराएर भाग्नु परेको देखियो, जसले आम सर्वसाधारणमा थप त्रास सिर्जना गर्‍यो।

Advertisement 3

गृह प्रशासनको नेतृत्व संकट र नीतिगत कमजोरी

गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयमा अनुभवी सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरू भन्दा राजनीतिक रूपमा नजिकका व्यक्तिहरूले बढी स्थान पाएका छन्। जसका कारण शान्ति सुरक्षाका प्राथमिकताहरू ओझेलमा परेका छन्।

सुरक्षाको प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने ठाउँमा आन्तरिक राजनीति हावी भएको देखिन्छ। गृहमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई मात्र नेतृत्वमा राखेपछि समग्र प्रशासनिक संरचनामा कमजोरी झल्किएको छ।

देशको छविमा असर, सरकारका लागि ठूलो पाठ

यस घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र सरकारी तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहेको गुप्तचर निकाय बलियो हुनुपर्नेमा झन् कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं उपत्यकामै यस्तो हिंसात्मक घटना हुनु सरकारले आगामी दिनमा ठूलो पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत हो। यदि तत्काल सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने, भविष्यमा झन् गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने जोखिम छ।