सुरक्षा सम्बादाता १७ मङ्सिर २०८१ काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका एक कसुरदारको पेन्सनपट्टा नरोक्न सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

Advertisement 2

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणका कसुरदारमध्येका एक ओमविक्रम राणाको पेन्सन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

Advertisement 3

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई पेन्सन नदिनु भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई लेखेको पत्रपछि राणाको पेन्सन रोकिएको थियो।

पेन्सन रोकिएको विरोधमा राणाले १७ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदन दर्ता भएको करिब चार महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति र तिनीहरुले कसुरदार भएबापत राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा गुमाउनुपर्ने मान्यता थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उक्त मान्यतामाथि नयाँ प्रश्नको सिर्जना गरेको छ।

१७ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले सुडान भ्रष्टाचारमुद्दाको फैसला गर्दै राणा लगायतलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो।

अख्तियारले सुडान प्रकरणमा २८ करोड ८१ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राणाले मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म नियमित पेन्सन पाउनेछन्।