सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विरण बुझाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

Advertisement 1

सुरक्षा सम्बादाता ०९ पुस २०८१ काठमाडौं; सर्वोच्च अदालतले सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारेको प्रगति विरण बुझाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।


न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्र इजलासले सरकारविरुद्ध परमादेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

Advertisement 2

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको संसदीय समितिले विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको बारे छानबिन गरेको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई सरकारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलान गरेको छ।

 

Advertisement 3

सर्वोच्चले समितिको प्रतिवेदनका अलवा अन्य दस्तावेजहरु समेत माग्दै आगामी माघ ४ गतेसम्म ती कागजात बुझाइ सक्न समेत आदेश दिएको छ।

यसबारे सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ माघ ७ गते गर्नेछ।

प्रकाशित : ४ महिना अगाडि

कोहलपुर ईलाका प्रशासन प्रमुख थारूको ‘महाराजा शैली’: सेवाग्राही र पत्रकार दुवैलाई अपमान

डिएसपी खनालको कडा एक्सन दुर्घटना गरि भागेको सवारीसाधन एक घण्टा नबित्दै नियन्त्रणमा

राप्रपा नगर अध्यक्ष अर्जुन जंग शाह द्वारा भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रम बहिस्कार

निजामती र सेना प्रहरी खटाएर कक्षा संचालन गर्न एक शिक्षकको सरकारलाई कडा चुनौती

सम्बन्धबिच्छेदपछि सिन्दुर लगाउने महिलामाथि प्रश्न उठ्दा — ‘बिराङगना’ को गहिरो जवाफ

Designed by Gorkhaly Labs