प्रहरी ऐनमा समावेश नहुँदासम्म एमपीएसका आधारमा बढुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश

०६ चैत २०८१ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा तत्काल मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) का आधारमा बढुवा तथा कोटा निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

Advertisement 1

प्रहरी नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमारसहित २० जनाले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमपीएसअनुसार बढुवा सेवासम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा समावेश नभएसम्म बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक प्रदान नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘एमपीएस कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवम् दक्ष बनाई वृत्तिविकासमा आबद्धता गर्ने गरी २०५० सालदेखि नै विज्ञ सम्मिलित समितिहरू गठन गरी आवश्यक अध्ययनसमेत गरी सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रम भएकाले निवेदन मागबमोजिम सो एमपीएस कार्यक्रम नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’, आदेशमा भनिएको छ। 

Advertisement 2

आदेश:

Advertisement 3

प्रकाशित : १ महिना अगाडि

कोहलपुर ईलाका प्रशासन प्रमुख थारूको ‘महाराजा शैली’: सेवाग्राही र पत्रकार दुवैलाई अपमान

डिएसपी खनालको कडा एक्सन दुर्घटना गरि भागेको सवारीसाधन एक घण्टा नबित्दै नियन्त्रणमा

राप्रपा नगर अध्यक्ष अर्जुन जंग शाह द्वारा भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रम बहिस्कार

निजामती र सेना प्रहरी खटाएर कक्षा संचालन गर्न एक शिक्षकको सरकारलाई कडा चुनौती

सम्बन्धबिच्छेदपछि सिन्दुर लगाउने महिलामाथि प्रश्न उठ्दा — ‘बिराङगना’ को गहिरो जवाफ

Designed by Gorkhaly Labs