२०८१ बाँके, चैत ३१ – कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी) बाँकेले ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। संगठनले मागपत्रमा स्थानीय सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिँदै, बेवास्ता भए चरणबद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुखलाई बुझाइएको उक्त मागपत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा लिइने शुल्क खारेज, सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई निजी विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाउने, शिक्षामा भागबण्डा अन्त्य गर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क अनियमितता नियन्त्रण, छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता, शिक्षक श्रम शोषणको अन्त्य लगायतका बुँदाहरू समावेश छन्।अखिल (क्रान्तिकारी) बाँकेका अध्यक्ष डी.बी. परियारद्वारा हस्ताक्षरित उक्त मागपत्रमा भनिएको छ, “शिक्षा अब आम जनताको पहुँचबाट टाढा बन्दै गएको छ। व्यापारीकरण र निजीकरणले शिक्षा प्रणालीलाई मुनाफाको थलो बनाएको छ। यसलाई अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गर्न हामी निरन्तर संघर्षरत छौं।”प्रमुख मागहरू:

1. सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क नलिनु।
2. सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था।
3. राजनीतिक भागबण्डा आधारमा हुने नियुक्ति बन्द।

निजी विद्यालयमा लिइने मनोमानी शुल्क २५% घटाउनुपर्ने।

1. छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता र शिक्षक शोषणको अन्त्य।
2. भाषागत विभेद अन्त्य र छात्रवृत्ति पहुँचमा सुधार।
3. विद्यालय वरिपरि मादक पदार्थ निषेध र विद्यार्थीको मासिक स्वास्थ्य परीक्षण।
4. अध्ययनसँगै रोजगारी (study cum work) नीति लागू।
5. विगतमा भएका सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन।

संगठनले शिक्षा क्षेत्रका विविध समस्यालाई राज्यको कमजोरी भन्दै, सुधारको पहल नगरे निकट भविष्यमा कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
“यो माग गम्भीर हो। पालिकाले जवाफदेही बन्नुपर्छ,” अध्यक्ष परियारले बताए।