१० बैशाख २०८२, कोहलपुर (बाँके)- कोहलपुर नगरपालिकाले आफ्नै कोहलपुर राजपत्रमा प्रकाशित शिक्षा ऐन २०७६ लागू भएको कति भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै नागरिकहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। पछिल्लो समय नगर क्षेत्रका निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले शिक्षा ऐनको उल्लङ्घन गर्दै वार्षिक शुल्कका नाममा मनपरी शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१), अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) अनुसार स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ। सोही अधिकार अन्तर्गत बनेको कोहलपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो। तर हाल नगरपालिकामा रहेका करिब ३५ भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूले ऐनविपरीत आफू अनुकूल शुल्क निर्धारण गरी अशुली गर्दै आएको देखिन्छ।

शिक्षा ऐन २०७६ को परिच्छेद २१ को बुँदा नं. ६१ मा शुल्क सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सो बुँदाको उपबुँदा ७ मा “संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई मात्र निर्धारण गर्न सकिने” व्यवस्था गरिएको छ। तर, उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा कत्तिको आएको छ भन्नेमा शंका गरिएको छ।

Advertisement 2

नगरपालिका मौन रहेको अवस्थाले ऐनको निगरानी र कार्यान्वयनप्रति उसको प्रतिबद्धता प्रति प्रश्न उठेको छ। नागरिक वडापत्रमार्फत् सेवाप्रवाहको जानकारी दिनुपर्ने दायित्वसमेत रहेको अवस्थामा यस्ता गम्भीर विषयमा चुप लाग्नु जनप्रतिनिधि र प्रशासनको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउने खालको छ।

अबको चुनौती भनेको, ऐन विपरीत कार्यरत शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने कि मौनता जारी राख्ने भन्ने नै हो।