१२ बैशाख २०८२ काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्यजस्तै समान व्यवहारको प्रत्याभूति गर्न आदेश दिएको हो।

पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढिरहेकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रवार सार्वजनिक भएको छ। यस निर्णयसँगै अब सरकारले वार्षिक बजेटमा मानसिक स्वास्थ्य उपचारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने र अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका बहुआयामिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार अब अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता तथा साइकोथेरापिस्ट जस्ता जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने छ।

Advertisement 2

‘संघ र प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिस्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग र बहिरंग सेवा शुरु गर्नू। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञसँग सम्बन्धित शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्रका आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ।