काठमाडौँ । रामेछापमा सञ्चालित नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर निष्कासनसम्बन्धी नियामक निर्णय परिवर्तन भएपछि नियामकीय स्थिरता र राजनीतिक प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ।
विद्युत नियमन आयोगले कम्पनीको सेयर निष्कासनका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पछिल्लो पत्रसँगै यसबारे बहस थप चर्किएको हो।
आयोगले २०८१ मंसिर २८ गते कम्पनीको लगानी, पूर्वाधार तथा विद्युत उत्पादनलगायतका पक्ष अध्ययन गरी प्रतिकित्ता २१८ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो। उक्त स्वीकृतिपछि कम्पनीले सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको संघर्ष समितिले दिएको पत्रलाई आधार बनाउँदै आयोगले पुनः धितोपत्र बोर्डलाई अर्को सिफारिस पठाएपछि एउटै विषयमा नियामकको धारणा किन परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नियामक निकायको निर्णय पटक–पटक परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रचलित कानुन र नियामकको स्वीकृतिका आधारमा कम्पनीले लगानी तथा व्यावसायिक निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बाह्य दबाबका कारण निर्णय परिवर्तन हुने अवस्था लगानी सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
यसैबीच, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताबाट सरकारी निकायमाथि दबाब परेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। धितोपत्र बोर्डका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै दबाबकै कारण आयोगबाट पुनः पत्र पठाइएको दाबी गरिएको भए पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय वा आरोपित पक्षबाट यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
रामेछापका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले समेत संसद्को अर्थ समितिमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको बताइएको छ। उक्त पत्रमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सामान्य मूल्यमा र अन्य सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको उल्लेख छ।
तर, कुनै निजी कम्पनीको व्यावसायिक तथा कानुनी अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी राजनीतिक वा संसदीय प्रतिनिधिबाट नियामक निकायलाई दबाब वा निर्देशन दिन मिल्ने–नमिल्ने विषयमा कानुनविद् तथा विज्ञबाट स्पष्ट व्याख्या आवश्यक देखिएको छ।
यस विवादसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीयले आयोजनाविरुद्ध प्रदर्शन तथा दबाबका गतिविधि गर्दै आएको विषय पनि चर्चामा आएको छ। तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिमाथि प्रहरीले कारबाही गरेको, केही पक्राउ परेको र केही फरार रहेको दाबी गरिएको छ।
नुम्बुर हिमालयको विवादलाई निजी क्षेत्रले एउटा कम्पनीको सेयर निष्कासनमा मात्र सीमित विषयका रूपमा हेरेको छैन। नियामक निकायका निर्णय राजनीतिक वा बाह्य दबाबका आधारमा परिवर्तन हुन थाले त्यसको असर आगामी दिनमा अन्य जलविद्युत तथा सार्वजनिक कम्पनीको सेयर निष्कासनमा समेत पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
विशेषगरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनका विषयमा एकपटक फरक नजिर स्थापित भए समान प्रकृतिका अन्य कम्पनीका लागि समेत जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला नियामक निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो। यस्ता आरोप पुष्टि भए त्यसको असर सम्बन्धित कम्पनीमा मात्र नभई सरकार तथा नियामक संस्थाको विश्वसनीयतामा समेत पर्न सक्छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी बढिरहेका बेला नियामक निर्णयमा कानुनी आधार, पारदर्शिता र स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरको सेयर निष्कासन विवादले निजी लगानीको संरक्षण, नियामकीय स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
