काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप लगाउँदै प्राकृतिक चिकित्सक डा. चेतना पौडेल र मारिया हेल्थ सेन्टरसँग सम्बन्धित घटनाले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ।
डा. चेतना पौडेललाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले असार ९ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ।
डा. पौडेलका समर्थक तथा सरोकारवालाहरूले उनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी)मा दर्ता भई प्राकृतिक चिकित्सकका रूपमा सेवा दिँदै आएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कारबाही गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राकृतिक चिकित्सकलाई मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा नियन्त्रणमा लिनु कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्ने विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक चिकित्सा प्रणालीलाई सम्बन्धित नियामक निकायले मात्रै नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच, काठमाडौंको गैरीधारास्थित मारिया हेल्थ सेन्टरले पनि आफू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाएको छ।
अस्पतालका अनुसार कम्पनी दर्ता, व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक अनुमति लिएर अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। साथै, अस्पतालमा कार्यरत विदेशी चिकित्सकहरूले श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरिएको छ।
अस्पतालले मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेमाथि कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर गएर अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको, प्रहरीलाई पत्राचार गरी अनावश्यक दबाब दिएको तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्नो निर्णयलाई सही देखाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
यता, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने आफ्ना कारबाही कानुनबमोजिम भएको बताउँदै आएको छ। यस विषयमा काउन्सिलको विस्तृत आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।
यस घटनाले नेपालमा विभिन्न चिकित्सा प्रणालीका नियामक निकायहरूको अधिकार क्षेत्र, कानुनी व्यवस्था र नियमन प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ। सम्बन्धित पक्षहरूको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि समाचार थप अद्यावधिक गरिनेछ।
