काठमाडौं, १६ भदौ २०८२। नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी निर्णयअनुसार सबै कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने व्यवस्था सञ्चारमाध्यमले पालना नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारी, निजी, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने घोषणा गरेको थियो। सो व्यवस्था २०८२ वैशाख १ गतेदेखि राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भए पनि धेरै सञ्चारमाध्यमले अझैसम्म कानुनी प्रावधान पालना नगरेको महासंघको आरोप छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन र कानुनी शासनको उपहास हो।” उनले सरकारलाई प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, केही प्रमुख सञ्चार संस्थाहरूमा श्रमसम्बन्धी गम्भीर समस्या बढेको महासंघले जनाएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, रिपब्लिक मिडिया, जनता टेलिभिजन, एभिन्युज टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन, हिमाल मिडिया र नेपालन्युज डटकम लगायतमा पत्रकार तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा नियमित नभएको, अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको, गैरकानुनी सरुवा तथा निष्कासन गरिएको गुनासो महासंघमा पुगेका छन्।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै समस्याहरू तुरुन्त समाधान गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। अन्यथा श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीविरुद्ध काम गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।
महासंघले आफ्ना प्रदेश समिति र शाखाहरूलाई सम्भावित आन्दोलनको तयारीमा रहन आह्वानसमेत गरेको छ।
