नेपालगन्ज । बाँके जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्ज बजारमा अटो रिक्सा व्यवस्थापन गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। जथाभावी सञ्चालन, अवैध पार्किङ र ट्राफिक नियमको खुलेआम उल्लङ्घनका कारण बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ भने यसले शहरी व्यवस्थापनमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालगन्जमा सञ्चालनमा रहेका धेरै अटो रिक्सा कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ। कतिपय अटो रिक्सा अन्य जिल्लामा दर्ता भएर नेपालगन्जमा नियमित रूपमा चलिरहेका छन् भने छिमेकी पालिकामा दर्ता भएका सवारी साधनसमेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। दर्ता नै नगरी चलाइएका, समयमै नविकरण नगरिएका र वर्षौँदेखि कर नतिरेका अटो रिक्सा पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेको देखिन्छ, जसले नियमन प्रणाली कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
मुख्य बजार क्षेत्र सेतु विक चोक, बीपी चोक, धम्बोझी, त्रिभुवन चोक, न्यूरोडलगायतका स्थानमा अटो रिक्सा जथाभावी रोक्ने र यात्रु झार्ने–चढाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसका कारण सवारी जाम बढ्नुका साथै पैदलयात्रीको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको स्थानीय व्यापारीहरूको गुनासो छ। न्यूरोडका एक व्यवसायीका अनुसार अटो रिक्सा जहाँ पायो त्यहीँ रोकिँदा र यात्रुहरू पनि उतै–उतै बोलाउँदा बजार सञ्चालन नै कठिन बन्दै गएको छ।
केही दिनअघि ट्राफिक प्रहरीको संयोजनमा नेपाल प्रहरी र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा अटो रिक्सा व्यवस्थापनका लागि अभियान सुरु गरिएको थियो। अभियानअन्तर्गत कागजात जाँच, अवैध पार्किङ नियन्त्रण तथा रुट उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गरिएको भए पनि केही दिनमै यसको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। हाल बजार क्षेत्रमा पुनः पहिलेकै जस्तो अव्यवस्था देखिन थालेपछि स्थानीयवासीहरूले यसलाई अस्थायी र देखावटी अभियानमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अटो रिक्सा बेथितिलाई प्रायः ट्राफिक प्रहरीको समस्या भनेर मात्र हेर्ने गरिए पनि सरोकारवालाहरू यसको मूल कारण स्थानीय तहको कमजोर नियमन भएको बताउँछन्। संघीय संरचनाअनुसार सवारी साधनको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन अनुमति र कर संकलनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका हुने व्यवस्था छ। तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कति अटो रिक्सा दर्ता छन्, कति नविकरणमा छन् र कति अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
अटो रिक्सा व्यवसायबाट उठ्नुपर्ने कर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्ने भए पनि ठूलो संख्यामा अटो रिक्सा करको दायराबाहिर रहेको बताइन्छ। कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनमाथि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नहुनु उपमहानगरपालिकाकै कमजोरी भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। एक अटो रिक्सा चालकका अनुसार कर तिरेर नियम पालना गर्ने चालकभन्दा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू नै बढी फाइदामा देखिएका छन्।
नेपालगन्जमा अटो रिक्सा सञ्चालनका लागि स्पष्ट रुट, निश्चित स्टप र पार्किङ क्षेत्र नतोकिँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र व्यापारिक केन्द्र वरपर अटो रिक्सा थुप्रिनु सामान्य दृश्य बनेको छ। शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार अटो रिक्सा संख्या, सञ्चालन क्षेत्र र समय निर्धारण नगरी बजार व्यवस्थापन सम्भव देखिँदैन, तर हालसम्म उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा ठोस नीति लागू गर्न सकेको छैन।
स्थानीय तहको कमजोर उपस्थितिपछाडि राजनीतिक दबाब, कर्मचारी अभाव र नीतिगत अस्पष्टता कारण रहेको बताइन्छ। अटो रिक्सा व्यवसायमा संलग्न समूहहरू राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली भएकाले कडाइ गर्न प्रशासन हिच्किचाउने गरेको चर्चा पनि स्थानीयस्तरमा खुलेआम हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्, जहाँ पैदलयात्री, विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा र व्यापारी सबै अव्यवस्थित बजारको मारमा परिरहेका छन्।
सरोकारवालाहरूले नेपालगन्ज बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। सम्पूर्ण अटो रिक्सा अभिलेखीकरण, दर्ता र नविकरणमा कडाइ, निश्चित रुट र पार्किङ क्षेत्र निर्धारण तथा स्थायी अनुगमन संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनीहरूको ठहर छ। अटो रिक्सा बेथिति नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि दर्ता र नविकरण गर्ने निकायका रूपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी अझ बढी देखिन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेसम्म नेपालगन्ज बजारको अव्यवस्था समाधान हुने संकेत देखिँदैन। अब अस्थायी अभियान होइन, संस्थागत सुधार अपरिहार्य देखिएको छ।