काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयसँगै गुप्तचर निकायको प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गरिएको हो ।

सरकारले स्वीकृत गरेको “नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली, २०८३” अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री कार्यालयका ४८ कार्यक्षेत्रमध्ये विभागलाई २८औँ नम्बरमा समावेश गरिएको छ ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो । अहिलेको निर्णयसँगै विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हो ।
नेपालमा गुप्तचर निकाय कुन मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयमा विगतदेखि नै राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहस हुँदै आएको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि  नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थियो । त्यसबेला सत्ता केन्द्रमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सुरक्षा संयन्त्र, सूचना संकलन तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, विपक्षी तथा केही प्रशासनिक वृत्तमा भने गुप्तचर निकायमाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ ।