कोहलपुर, बाँके । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मलको वितरण प्रक्रियालाई लिएर कोहलपुरस्थित साझा सहकारी संस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मल लिन बिहानैदेखि लामो लाइनमा बसेका किसानहरू रित्तै हात घर फर्किन बाध्य भएको गुनासो गरिरहेका बेला, रातिको समयमा करिब ९२ बोरा मल ‘सेटिङ’का आधारमा वितरण गरिएको आरोप स्थानीय किसानहरूले लगाएका छन्।
किसानहरूको भनाइअनुसार वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, समान पहुँच र निष्पक्षता कायम हुन नसक्दा वास्तविक कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। दिनभर आफ्नो पालो पर्खँदा पनि मल नपाएका किसानहरू निराश भएर घर फर्किनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
यस्तै, सहकारीको गोदाममा मल भण्डारण गर्न पर्याप्त स्थान हुँदाहुँदै करिब ४० बोरा मल गोदामबाहेक भित्री कोठामा राखिएको देखिएको भन्दै स्थानीय र किसानहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। किसानहरूको प्रश्न छ – यदि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी थियो भने मल छुट्टै कोठामा किन राखियो? के त्यसको अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छ? र ती बोरा कुन प्रयोजनका लागि छुट्याइएका थिए?
स्थानीय किसानहरूले वितरणको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको मागअनुसार कति बोरा मल प्राप्त भयो, कति वितरण गरियो, कसलाई वितरण गरियो, बाँकी मौज्दात कति छ र वितरणको आधार के थियो भन्ने विवरण खुला रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइएको छ।
कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी अनुदानको मल वितरणमा कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शिता वा पक्षपात भएको पुष्टि भए त्यसले किसानको विश्वास मात्र होइन, सरकारी कार्यक्रमको विश्वसनीयतामै गम्भीर असर पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यस घटनापछि सम्बन्धित निकायले वितरण प्रक्रिया, मौज्दात अभिलेख, स्टक व्यवस्थापन तथा सम्भावित अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट उठ्न थालेको छ। यदि आरोप सत्य ठहरिए जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने किसानहरूको जोड छ।
यसैगरी, मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन प्रणाली’ (फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम) सुरु गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। सहकारीमार्फत मल वितरण गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा भने किसान मारमा पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन।
