कोहलपुर । कोहलपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘सम्बर्धन’ परियोजनाअन्तर्गत वन संरक्षण, वातावरणीय सुधार तथा किसानको आयआर्जनमा भएका उपलब्धिको सार्वजनिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। परियोजनाले वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसँगै स्थानीय किसानको आम्दानी वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा योगदान पुर्याएको दाबी गरिएको छ।
परियोजनाबाट वन संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, कृषि तथा आयआर्जनका गतिविधि, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा भएका काम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा परियोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, उपलब्धि, चुनौती तथा आगामी प्राथमिकताबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
तर कार्यक्रमको अर्को दृश्य भने केही फरक देखियो—सार्वजनिक लेखापरीक्षण भनियो, तर सार्वजनिकको उपस्थिति भने अपेक्षाकृत न्यून रह्यो। जनताकै नाममा गरिने कार्यक्रममै जनता कम देखिनुले परियोजनाको पारदर्शिता र सार्वजनिक सहभागितामाथि स्वाभाविक प्रश्नसमेत उठाएको छ।
सार्वजनिक लेखापरीक्षणको मूल उद्देश्य योजनामा खर्च भएको रकम, कामको गुणस्तर, उपलब्धि तथा कमजोरीबारे नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। तर सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता न्यून हुँदा कार्यक्रम औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यममा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
कार्यक्रममा परियोजनाले वन संरक्षणलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई स्थानीय समुदायको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न खोजिएको बताइएको थियो। किसानलाई आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा संरक्षणसँगै उत्पादन बढाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परियोजनाको वास्तविक सफलता भने कागजमा उल्लेख गरिएका उपलब्धिभन्दा नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। किसानको आम्दानी कति बढ्यो? कति परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भए? वन संरक्षणको अवस्था विगतको तुलनामा कति सुधारियो? परियोजनामा भएको खर्चको प्रतिफल कति प्राप्त भयो? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत जवाफ सार्वजनिक लेखापरीक्षणबाट आउनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ।
यस अर्थमा ‘सम्बर्धन’ परियोजनाको सार्वजनिक लेखापरीक्षणले उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने काम त गरेको छ, तर ‘सार्वजनिक’ नामको कार्यक्रममा सार्वजनिक सहभागिता नै न्यून हुनु आफैंमा एउटा गम्भीर समीक्षा विषय बनेको छ।
जनताको करबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको लेखापरीक्षण जनताकै बीचमा हुनुपर्ने हो। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने औपचारिकतामा सीमित नगरी लाभग्राही किसान, स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्ततः प्रश्न उपलब्धि भयो कि भएन भन्ने मात्रै होइन—उपलब्धिको दाबी जनताले सुने कि सुनेनन्, प्रश्न गरे कि गरेनन् र जवाफ पाए कि पाएनन्? ‘सम्बर्धन’ परियोजनाको सार्वजनिक लेखापरीक्षणले अब यही प्रश्नको उत्तर व्यवहारमै दिनुपर्ने देखिन्छ।
