कालिकोट— कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोक नाथ योगीले आज रास्कोटस्थित प्रादेशिक रणनीतिक अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा अस्पतालको सेवा, भौतिक संरचना, जनशक्ति तथा सम्भावनाका पक्षमा विस्तृत अवलोकन गरिंदै अस्पताललाई २५ सैयाको क्षमतामा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
अस्पताल व्यवस्थापक कौशल न्यौपाने, डा. कमलराज बराल, डा. सुमन कुमार कुशवाह, नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख जनस्वास्थ्य निरीक्षक जनकराज न्यौपाने, स्वास्थ्य बीमा शाखाका नमराज न्यौपाने, प्रशासकीय अधिकृत तुलराज उपाध्याय, ल्याब तथा अन्य वार्डका कर्मचारीहरूसँग भेटघाट र छलफल भएको थियो।
डा. कमल बराललाई स्थानिय तहबाट बधाई दिइएको थियो भने बाराबाट रास्कोटमा कार्यरत डा. सुमनलाई थप ऊर्जा र उत्साहका साथ सेवा प्रवाहमा कुनै कमी नआउने गरी लाग्न सुझाव दिइएको थियो।
अस्पतालका बिरामी तथा कुरुवासँगको संवादमा सेवा सन्तोषजनक रहेको र स्थानमै उपचार पाउँदा अन्यत्र जानु नपर्दा समय र खर्च दुवै बचत भएको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको योगीले जानकारी दिनुभयो।
अस्पतालको अवस्था र आवश्यक सुधारका सुझावहरू
अनुगमनमा अस्पतालको भवन, सडक, बत्ती, खानेपानी तथा सेवा लिने जनसंख्याको आधारमा २५ सैयाको अस्पताल बन्न सक्ने आधार देखिएको छ। अस्पतालमा दन्त रोग विशेषज्ञ, ब्लड कल्चर जाँच गर्ने मेसिन, थाइराइड परीक्षणका उपकरण, र एम्बुलेन्सको आवश्यकताप्रति ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
अस्पतालमा हाल केही सामग्रीको अभाव रहेको देखिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बृजबहादुर शाहीलाई उपकरण व्यवस्थापनका लागि फोन गरिएको थियो।
सौर्य उर्जामा आधारित ३५ केडब्लु क्षमताको सोलार जडान, पर्याप्त खानेपानी, सरसफाइ र समग्र व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ।
रणनीतिक स्थान र क्षेत्रीय महत्त्व
रास्कोट रणनीतिक अस्पताल कालिकोट, अछाम, बाजुरा र हुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लाबाट सडकमार्गबाट सुलभ रुपमा पुग्न सकिने स्थानमा अवस्थित छ। यसले अस्पताललाई कर्णाली प्रदेशको एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न बल मिलाएको छ।
साझा प्रयासमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता
“यो मेरो गृहनगर रास्कोट नगरपालिकामा रहेको प्रादेशिक रणनीतिक अस्पताल हो। अब यसलाई २५ सैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ,” अशोक नाथ योगीले भन्नुभयो, “यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा आवश्यक बजेट, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।”
