काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध हुने गतिविधिलाई राज्यविरुद्धको जघन्य कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसका लागि सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले सार्वजनिक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ प्रावधान थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल संहिताको दफा ४९(१) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले मानिस, हतियार वा खरखजना जम्मा गर्ने तथा हतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन गठन गर्ने कार्यलाई कसुर मानिएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा यससँगै “नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने” कार्यलाई पनि राज्यविरुद्धको कसुरको दायरामा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेमा संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह, बल प्रयोग वा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्नेछ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैदको अवधि २५ वर्ष बराबर मानिन्छ।
संशोधन विधेयकमा पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिलाई सजायको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। हाल क्षतिपूर्तिलाई सजायको एक अंशका रूपमा मान्यता दिइँदै आएको छ।
यस्तै, बालबालिकाको फौजदारी उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल १० वर्षसम्मका बालबालिकाले कुनै पनि कसुर गरे सजाय नहुने व्यवस्था रहेकोमा उक्त न्यूनतम उमेर सीमा बढाएर १२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
