काठमाडौं । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न वा कुनै उचित कारणबिना पेट्रोल पम्प बन्द गरेर उपभोक्तालाई इन्धन बिक्री नगर्ने व्यवसायीमाथि सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यस्तो कार्य गर्ने पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। साथै सम्बन्धित पेट्रोल पम्पको १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव को निर्देशनपछि नेपाल आयल निगम ले ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली, २०७५’ मा चौथो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै केही व्यवसायीले निगमको डिपोबाट इन्धन नउठाउँदा देशका विभिन्न स्थानमा आपूर्ति असहज बनेको थियो। अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा सरकारको आलोचना भएको थियो।
त्यसपछि मन्त्री यादवले नियमावली संशोधन गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशनअनुसार निगमको सञ्चालक समिति बैठकले ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब प्रत्येक बिक्रेताले पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्त मौज्दात अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। नोजल ‘ड्राई’ हुने अवस्था सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थाले कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, इन्धन आपूर्तिलाई नियमित बनाउने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरेको छ।
