काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श सेवाको नाममा सञ्चालन भइरहेका अवैध कन्सल्टेन्सीहरूविरुद्ध सरकारले व्यापक अभियान थालेपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको बेथिति सतहमा आएको छ। विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी र अभिभावकलाई लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने, नक्कली कागजात तयार गर्ने, अध्ययनको बहानामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै गएपछि प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालय दुवैले एकसाथ कडाइ सुरु गरेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका एक सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थामा छापा मारेर ५४ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा कतिपय संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको, कानुनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको तथा विद्यार्थीलाई भ्रममा पारेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ।
सरकारी तथ्यांकले समस्या झन् गम्भीर रहेको देखाउँछ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ हजार ४७० वटा शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता भए पनि तीमध्ये ९२४ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्। बाँकी ५४५ संस्था नवीकरणबिनै सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुमतिमा सञ्चालित करिब ५०० संस्था छन्। अझ व्यवसायीहरूकै अनुमानअनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा करिब ३ हजार ५०० संस्था कुनै कानुनी दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले राज्यको नियमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। सीमित स्वदेशी अवसर, गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी तथा आकर्षक भविष्यको आशाले हजारौं विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीको भर पर्छन्। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही संस्थाले अध्ययनभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको अवैध कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ।
कतिपय घटनामा विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसाको आश्वासन दिएर ठूलो रकम असुल्ने, कमजोर शैक्षिक योग्यता भएका विद्यार्थीका लागि नक्कली कागजात तयार गर्ने, भाषा परीक्षासम्बन्धी गलत सूचना दिने तथा विदेश पुगेपछि अध्ययनभन्दा बाहिरका काममा संलग्न गराउने जस्ता गतिविधि भेटिएको बताइएको छ। यस्ता कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छविमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
बढ्दो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनको अन्तिम तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब नयाँ संस्था दर्ता गर्न २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यसैगरी नवीकरण शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि, शैक्षिक मेला सञ्चालनमा कडाइ, नियमित अनुगमन तथा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने संस्थाको अनुमति रद्द गर्ने प्रावधान पनि समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई साउन ४ गतेभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगर्ने संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ। उनीहरूले सरकारसँग पर्याप्त छलफल नगरी अत्यधिक धरौटी, महँगो नवीकरण शुल्क र कडा मापदण्ड लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा केही गलत संस्थाका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्न खोजिएको छ। व्यवसायीहरूले ठगीमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न समर्थन जनाए पनि वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई पनि विस्थापित गर्ने गरी नियम ल्याउन नहुने तर्क गरेका छन्।
यता सरकार भने नियमनबिना शिक्षा क्षेत्र झन् अव्यवस्थित हुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। गत वर्ष पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले देशभरका करिब एक सय शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि कारबाही गरेको थियो। त्यसयता पनि अवैध गतिविधि नरोकिएपछि यसपटक प्रहरी अनुसन्धान र मन्त्रालयको नीतिगत सुधार सँगसँगै अघि बढाइएको हो।शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको समस्या केवल दर्ता वा नवीकरणको मात्र होइन, प्रभावकारी नियमनको पनि हो। वर्षौंदेखि अनुगमन कमजोर हुँदा दर्ताबिनै संस्था सञ्चालन गर्ने, नवीकरण नगरी व्यवसाय चलाउने र विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनीहरूको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनु आवश्यक भए पनि त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुने उनीहरू बताउँछन्।
विदेश अध्ययनको सपना बोकेका विद्यार्थी र अभिभावकका लागि पनि यो घटनाक्रम गम्भीर चेतावनी बनेको छ। सम्बन्धित निकायबाट दर्ता तथा नवीकरण भएका संस्था छनोट गर्ने, आधिकारिक कागजात जाँच गर्ने र कुनै पनि आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा गर्ने सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।सरकारको पछिल्लो अभियानले अवैध शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि दबाब बढाएको छ। तर वास्तविक सफलता भने कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिने, प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी तथा उत्तरदायी शैक्षिक परामर्श प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
असार २६ गतेकाे नव जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार
