बाँके । बाँके जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा केही कर्मचारी करिब १५ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको विषयले कर्मचारी सरुवा प्रणाली, प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय व्यवसायी, सेवाग्राही तथा मालपोत सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूका अनुसार कार्यालय प्रमुख समय–समयमा फेरिए पनि केही नायब सुब्बा (नासु) तथा कर्मचारीको प्रभाव भने यथावत् रहेको दाबी गरिएको छ।
“कार्यालय प्रमुख फेरिन्छन्, हाकिम आउँछन् र जान्छन्, तर केही कर्मचारीको पहुँच र प्रभाव कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन,” नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीय व्यवसायीले भने, “कार्यालयको वास्तविक काम कसको प्रभावमा चलिरहेको छ भन्ने विषय नै सेवाग्राहीका लागि प्रश्न बनेको छ।”
उनका अनुसार केही कर्मचारीलाई व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले अनौपचारिक रूपमा ‘सेटिङका हेडमास्टर’ समेत भन्न थालेका छन्। यद्यपि, उक्त आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहनु मात्रले कुनै कर्मचारीले अनियमितता गरेको पुष्टि नहुने भए पनि यस्तो अवस्थाले प्रभावको केन्द्रीकरण, व्यक्तिगत पहुँच, अनौपचारिक सम्बन्ध तथा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्भावना बढाउन सक्ने भएकाले यस विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
मालपोत कार्यालय जग्गा प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सरकारी निकाय हो। जग्गा दर्ता, नामसारी, दाखिल–खारेज, रोक्का, फुकुवा, लिखत पारित तथा अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण सेवा यही कार्यालयबाट हुने भएकाले यहाँको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर केही व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले कार्यालय प्रमुखको प्रशासनिक अधिकारभन्दा केही नायब सुब्बा वा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको व्यवहारिक प्रभाव बढी देखिएको गुनासो गरेका छन्।
एक सेवाग्राहीका अनुसार कागजात कुन कर्मचारीकहाँ पुग्छ, प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र कुन काम पहिले हुन्छ भन्ने विषयमा केही पुराना कर्मचारीको भूमिका प्रभावशाली देखिन्छ। “कार्यालय प्रमुख नयाँ हुन्छन्, तर कार्यालयको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुराना कर्मचारीले नियन्त्रण गरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ,” उनले भने।
यस्ता गुनासोको वास्तविकता पुष्टि गर्न कार्यालयको कार्यविभाजन, जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया, फाइल प्रवाह, सेवाग्राहीका गुनासा तथा कर्मचारीको कार्यअवधिको तथ्यगत अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, प्रशासनिक क्षमता विकास गर्ने, एउटै कार्यालयमा शक्ति तथा प्रभाव केन्द्रित हुन नदिने र सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता कायम गर्नु हो।
यही कारण यदि कुनै कर्मचारी करिब १५ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्य सही हो भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। ती कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने अवस्था कहिल्यै आएन वा आएर पनि कार्यान्वयन भएन ? कुन कानुनी वा प्रशासनिक आधारमा उनीहरूलाई निरन्तर एउटै कार्यालयमा राखियो ? के सबै कर्मचारीका लागि एउटै सरुवा मापदण्ड लागू भएको छ, वा पहुँच, प्रभाव अथवा प्रशासनिक संरक्षणका कारण केही कर्मचारी वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा रहँदै आएका हुन् ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले अभिलेख र तथ्यका आधारमा दिनुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार नागरिकको चासो केवल कर्मचारीको सरुवासँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो सार्वजनिक प्रशासनमा समान व्यवहार, कानुनको समान कार्यान्वयन र सुशासनसँग पनि जोडिएको विषय हो। “कतिपय कर्मचारी केही वर्षमै सरुवा हुन्छन्, तर केही कर्मचारी भने वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा स्थायी जस्तै देखिन्छन्,” एक व्यवसायीले भने, “सरुवाको मापदण्ड सबैका लागि समान हो कि होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।”
प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार लामो समय एउटै कार्यालयमा काम गर्नु आफैँमा अनियमितता होइन। अनुभवी कर्मचारीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान पनि दिन सक्छन्। तर मालपोतजस्तो संवेदनशील कार्यालयमा एउटै कर्मचारी लामो समय रहँदा सेवाग्राही, व्यवसायी तथा लेखापढी व्यवसायीसँग अत्यधिक निकट सम्बन्ध बन्ने, प्रभावको केन्द्रीकरण हुने वा अनौपचारिक शक्ति संरचना विकास हुने आशंका उत्पन्न हुन सक्छ। यस्ता आशंकालाई प्रमाणबिना सत्य ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, निष्पक्ष र सेवामुखी बनाउन जोड दिएको छ। त्यसैले यदि कुनै कार्यालयमा केही कर्मचारीको प्रभाव कार्यालय प्रमुखभन्दा बढी रहेको सार्वजनिक गुनासो आएको छ भने सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको कार्यअवधि, सरुवा इतिहास, कार्यविभाजन, फाइल प्रवाह, सेवाग्राहीका गुनासा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जिम्मेवारी वितरणलगायत विषयमा प्रशासनिक अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसैबीच, बाँकेका मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको लामो कार्यअवधिसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखसम्बन्धी जिम्मेवार निकायले कर्मचारीको कार्य विवरण, सरुवा तथा पदस्थापन अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि बढेको छ। सरोकारवालाहरूले कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अवधि, विगत १५ वर्षको सरुवा विवरण, लामो समय एउटै कार्यालयमा राखिनुको आधार, सरुवा मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्था, सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासा र तिनको सम्बोधन तथा कार्यालयको कार्यविभाजनबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार सार्वजनिक निकायसँग रहेका सार्वजनिक सरोकारका विवरण नागरिकले माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले सम्बन्धित निकायले तथ्य र अभिलेख सार्वजनिक गरी उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विषयमा उठेको बहस कुनै एक कर्मचारीमाथि व्यक्तिगत आरोप केन्द्रित नभई कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली, सरुवा प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शितामाथि केन्द्रित रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यदि कर्मचारी लामो समय एउटै कार्यालयमा रहनु कानुन र प्रशासनिक निर्णयअनुसार भएको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको हो भने सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्छ। साथै, प्रभाव, पहुँच वा अनुचित संरक्षणका कारण कर्मचारीलाई वर्षौँसम्म एउटै कार्यालयमा राखिएको प्रमाण भेटिए कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने नागरिकको अपेक्षा रहेको छ।
