काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रहरी संगठनलाई राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा हेर्दै आलोचना र प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रहरीको सम्मान र मनोबलको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छलफल हुँदा जवाफ दिने क्रममा आईजीपी कार्कीले प्रहरीमाथि हुने व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायका प्रमुखका रूपमा आफूहरू समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनु स्वाभाविक भएको उनले स्वीकार गरे। तर, जवाफदेहिताको नाममा प्रहरी संगठनकै मनोबल कमजोर हुने वा व्यक्तिगत रूपमा हुर्मत लिने अवस्था सिर्जना हुनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले भने, “यो धर्तीमा सबैभन्दा काम नलाग्ने मानिस हामी नै रहेछौँ कि भन्ने लाग्यो।” उनले थपे, “उजुरी परेपछि जवाफ दिन आउनु स्वाभाविक हो । हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति सभ्यताको हिसाबले पनि, संसदीय कुराले पनि मजा लागेन।”
आईजीपी कार्कीको अभिव्यक्तिलाई प्रहरी संगठनमाथि हुने निगरानी र प्रश्नको विरोधका रूपमा मात्र बुझ्नुभन्दा जवाफदेहिता र संस्थागत सम्मानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आग्रहका रूपमा लिन सकिन्छ। सार्वजनिक निकायका प्रमुखले संसद्का समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो संस्थाका कामकारबाहीबारे स्पष्टीकरण दिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सामान्य प्रक्रिया हो। तर, त्यस्तो प्रक्रियाले संस्थाको मनोबल र व्यावसायिक गरिमालाई अनावश्यक रूपमा कमजोर पार्नु हुँदैन भन्ने उनको सन्देश देखिन्छ।
प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक, तर अपमान होइन
प्रहरी संगठन राज्यको सुरक्षा, शान्ति, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो। त्यसैले प्रहरीका खरिद प्रक्रिया, बजेट खर्च, प्रशासनिक निर्णय र कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यकसमेत छ।
तर प्रश्न उठाउने क्रममा दोष प्रमाणित हुनुअघि नै सम्पूर्ण संगठनलाई दोषीको रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरीभित्र कार्यरत हजारौँ इमानदार कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
आईजीपी कार्कीको अभिव्यक्तिको मूल आशय यही सन्तुलनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ—प्रहरीलाई कानुनभन्दा माथि राखिनु हुँदैन, तर प्रहरीलाई कमजोर बनाएर पनि कानुनको शासन बलियो हुँदैन।
अनियमितता भए छानबिन र कारबाही आवश्यक
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी उजुरीमा यदि कुनै प्रकारको अनियमितता भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक स्रोतबाट हुने प्रत्येक खर्च पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, उजुरी वा आरोपकै आधारमा सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउनु पनि न्यायोचित हुँदैन। व्यक्तिगत कमजोरी, प्रक्रियागत त्रुटि वा सम्भावित अनियमिततालाई संस्थागत चरित्रसँग जोडेर हेर्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल भावना हो।
‘मनोबल भएको प्रहरी नै नागरिकको भरोसा बन्न सक्छ’
प्रहरीको काम केवल आदेश पालना गर्नु मात्र होइन; कठिन परिस्थितिमा नागरिकको सुरक्षा गर्नु, अपराधीको सामना गर्नु र कानुन कार्यान्वयन गर्नु पनि हो। यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संगठनभित्रका कर्मचारीको व्यावसायिक मनोबल कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक सुरक्षामै पर्न सक्छ।
त्यसैले प्रहरीमाथि कडा निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक भए पनि सम्मानजनक व्यवहार र संस्थागत मर्यादा कायम राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
आईजीपी कार्कीको अभिव्यक्तिले संसद् र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धबारे एउटा महत्वपूर्ण बहससमेत जन्माएको छ—संसदीय निगरानी कति कडा हुने र त्यो निगरानी कति मर्यादित हुने?
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, छानबिन गर्न पाइन्छ र गलत काम भए कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर त्यससँगै सत्यतथ्य, प्रमाण, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ।
अन्ततः आईजीपी कार्कीको भनाइलाई प्रहरीलाई आलोचनाबाट जोगाउने आग्रहभन्दा पनि प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउँदै उसको व्यावसायिक मनोबल जोगाउनुपर्ने सन्देशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। प्रहरी संगठनभित्र गल्ती भए सुधार र कारबाही आवश्यक छ; तर हजारौँ प्रहरी कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारीको सम्मान गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो।
जवाफदेहिता लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर सम्मानसहितको जवाफदेहिता नै संस्थागत सुधारको बलियो आधार बन्न सक्छ।