काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ७ बुँदे सहमति भएको छ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिएको हो। समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राजधानी मार्च तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताए।
सेञ्चुरीले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएका गतिविधि रोक्नुपर्ने मागसमेत आफूहरूले अघि सारेको जानकारी दिए। उनका अनुसार लघुवित्त पीडितका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरूको सहमति बाधक बन्नेछ।
यसअघि अर्को समूहले सरकारसँग गरेको पाँचबुँदे सहमति पीडितको हितमा नरहेको भन्दै सेञ्चुरीले आपत्तिसमेत जनाए।
उनले भने, ‘हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत गर्दै आएको राजधानी मार्च तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छौँ। यो सहमतिले लघुवित्त पीडितको काँधमा चढेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको स्वार्थ पूरा हुन दिँदैन।’
यस्ता छन् ७ बुँदे सहमति
सरकार र आन्दोलन समितिबीच भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ।
समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागबारे तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ।
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल–फ्री हटलाइनसहित गुनासो दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेजस्ता कार्य गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको समितिले जनाएको छ।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण, चर्को ब्याज तथा असुली प्रक्रियाका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै पीडित किसान तथा मजदुरहरूले लामो समयदेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमतिले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र बनाउने, ऋणी पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ऋण असुलीका क्रममा हुने भनिएका ज्यादतीविरुद्ध उजुरीको व्यवस्था गर्ने बाटो खोलेको समितिको भनाइ छ।
