कोहलपुर, बाँके। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिम नेपालको एक प्रमुख शैक्षिक केन्द्रका रूपमा परिचित हुँदै गएको छ। नगरभित्र दर्जनौं निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् र यहाँ वरपरका जिल्लासहित पहाडी क्षेत्रबाट पनि विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन्।
तर, पछिल्लो समय केही निजी विद्यालयहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अभिभावक तथा शिक्षा सरोकारवालाहरूका अनुसार केही विद्यालयले विद्यार्थीलाई वर्षभरि आफ्नो विद्यालयमा पढाए पनि अन्तिम परीक्षा भने अन्य विद्यालयबाट दिन दबाब दिने गरेको आरोप छ। यसरी विद्यालयको आधिकारिक नतिजामा कमजोर विद्यार्थी नदेखाई ‘शतप्रतिशत नतिजा’ सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।
कतिपय अभिभावकले विद्यालय प्रशासनबाट “तपाईंको बच्चालाई अर्को विद्यालयबाट परीक्षा दिन लगाउनुस्” भन्ने दबाब आएको गुनासो गरेका छन्। यदि यस्ता आरोप सत्य हुन् भने, यो केवल नतिजा सुधार्ने प्रयास मात्र नभई विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमाथिको प्रश्न पनि बन्न सक्छ।
अर्को गुनासो छात्रवृत्तिसँग जोडिएको छ। केही विद्यालयले परीक्षा अन्यत्रबाट दिने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिने वा “नियमअनुसार दिन मिल्दैन” भन्दै वञ्चित गर्ने गरेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। तर शुल्क भने नियमित रूपमा पूर्ण असुल गरिने गरेको आरोप छ।
यसैबीच, कोहलपुरका केही निजी विद्यालयले एसी शुल्क, क्यान्टिन शुल्क तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क अत्यधिक लिने गरेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। पाठ्यपुस्तक छनोटमा समेत गुणस्तरभन्दा कमिसनलाई प्राथमिकता दिएको आशंका अभिभावकहरूले व्यक्त गरेका छन्। विद्यालयहरूले निश्चित प्रकाशनका पुस्तक अनिवार्य गराएर अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको आरोप छ।
यता, सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिन्छ। कतिपय विद्यालयमा आधारभूत आवश्यकता जस्तै स्वच्छ खानेपानीको समेत अभाव रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। एक सामुदायिक बिधालयमा त खानेपानीमा बालुवा मात्र आउने शिक्षक तथा बिद्यार्थीको आरोप छ ।
एकातिर निजी विद्यालयमा महँगा शुल्क, अर्कोतिर सरकारी विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधारको समस्या—यी दुवै अवस्थाले कोहलपुरको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक चित्र उजागर गरिरहेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “शैक्षिक हब बन्न भवन, बोर्ड रिजल्ट र प्रचार मात्र पर्याप्त हुँदैन। पारदर्शिता, गुणस्तरीय शिक्षण, विद्यार्थीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ।”
यस सन्दर्भमा कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले निजी विद्यालयहरूको परीक्षा व्यवस्थापन, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति वितरण तथा पाठ्यपुस्तक छनोट प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
यदि कोहलपुरले साँच्चै आफूलाई शैक्षिक हबका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, नतिजाको आकर्षक अंकभन्दा पनि शिक्षाको वास्तविक गुणस्तर, विद्यार्थीको हित र अभिभावकको विश्वासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक सुधारको माग स्थानीय स्तरमा बलियो बन्दै गएको छ।
