धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सानुराम भट्टराईले प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि आलोचित बन्दै आएको पहुँच, भनसुन र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने काज सरुवा प्रणालीमा कडाइ गरेका छन्।
हालै सुदूरपश्चिम प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका डीआईजी भट्टराईले अबदेखि कुनै पनि काज सरुवा स्पष्ट कारण, प्रमाण र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस बिना नहुने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेका हुन्।
उनका अनुसार काज सरुवा माग गर्ने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो समस्या र कारण प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्नेछ। सो आधारमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ र त्यसपछि मात्र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आवश्यक अध्ययनपछि निर्णय गर्ने व्यवस्था रहनेछ।
डीआईजी भट्टराईले मातहतका जिल्ला तथा प्रहरी इकाइ प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्दै नयाँ निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रहरीभित्र भनसुन, पहुँच र बिचौलियाको प्रभावमा काज सरुवा हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो। विशेषगरी तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख ओमबहादुर रानाको कार्यकालमा ४४४ जना प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गरिएको विषय विवादित बनेको थियो।
उक्त सरुवामा आर्थिक चलखेल र बिचौलियामार्फत रकम असुली गरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनपछि डीआईजी भट्टराईले ती सबै अस्वाभाविक काज सरुवाहरू बदर गरेको जनाइएको छ।