काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लेखापाल पदलाई अझै पनि सबैभन्दा आकर्षक जिम्मेवारीमध्ये एक मानिने गरिएको छ। प्रहरी कार्यालयहरूलाई वर्षभरिका लागि एकमुष्ट बजेट उपलब्ध हुने र तलब, रासन, भ्रमणभत्ता तथा अन्य आर्थिक खर्चको व्यवस्थापन लेखापालमार्फत हुने भएकाले यस पदमा जान तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
प्रहरीमा लेखा सम्बन्धी कार्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। प्रहरी निरीक्षक, वरिष्ठ सई, सई र असई दर्जाका कर्मचारी लेखापालका रूपमा खटिने व्यवस्था छ। विशेषगरी ठूलो बजेट सञ्चालन हुने ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा सरुवा हुन शक्तिकेन्द्र धाउने र चलखेल हुने गरेको गुनासो प्रहरी वृत्तमै सुनिने गरेको छ।
यही प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल को कार्यकालमा आठ वर्षे मापदण्ड लागू गरिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ संशोधन गर्दै लेखापालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवधि घटाएर ६ वर्ष कायम गरिएको थियो।
गत वर्षदेखि लागू व्यवस्थाअनुसार सहायक लेखापालको हकमा अधिकतम १० वर्ष र लेखा अधिकृत तथा लेखापालको हकमा ६ वर्षसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्न पाइने व्यवस्था छ। तालिम प्राप्त असईले सहायक लेखापालका रूपमा १० वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सई वा प्रहरी निरीक्षकले लेखा अधिकृत तथा लेखापालका रूपमा ६ वर्षसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेछन्। आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि भए पुनः लेखा जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।
मापदण्डअनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा एकपटक काम गरिसकेका कर्मचारीलाई पुनः त्यही वर्गमा नदोहोर्याइने तथा ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा काम गरेका कर्मचारीलाई ‘क’ र ‘ख’ मा प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा पहुँच भएका कर्मचारी नै पटक–पटक ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा दोहोरिने गरेको गुनासो प्रहरीभित्रै रहेको छ।
लेखापाल सरुवामा हुने चलखेल चरम बनेपछि २०७८ सालमा सरुवा प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए।
त्यसपछि सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन तत्कालीन प्रशासन विभागका डीआईजी केदार ढकाल को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हाल पनि सोही मापदण्डका आधारमा लेखापालहरूको सरुवा हुने जनाएको छ।
