काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकका गुनासा तत्काल सुन्ने र समाधान गर्ने उद्देश्यले गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क) स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई परिपत्र जारी गर्दै प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकले सहज रूपमा गुनासा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र प्राप्त उजुरीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रमा स्थानीय तहबाट उठ्ने अधिकांश समस्या जिल्लास्तरमै समाधान गर्न जोड दिइएको छ। सामान्य प्रकृतिका विषयमा समेत गृह मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सीडीओहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले उपलब्ध गराउने खानाको गुणस्तर तथा खाद्य स्वच्छताको नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले अनुगमनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। उनले नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने सरकारको नीति रहेको पनि बताएका छन्।
