२९ चैत २०८२ बाँके ;- सरकारले जारी गरेका नियमहरू उल्लंघन गर्ने तर कारबाही नहुने अवस्थाप्रति नागरिकमा व्यापक आक्रोश देखिएको छ।
नियम तोड्दा किन कारबाही हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अभिभावकको सहमतिलाई आधार बनाएर सरकारी नियम तोड्न पाइने कि नपाइने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।कानुन तथा नियमावलीले कुनै पनि व्यक्तिलाई अभिभावकको सहमति छ भन्दैमा सार्वजनिक नियम उल्लंघन गर्ने छुट दिँदैन।
विज्ञहरूका अनुसार अभिभावकको सहमति निजी निर्णयको विषय हो, तर सरकारले जारी गरेको अनिवार्य नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ।अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ – शिक्षा सेवा हो कि व्यापार? बढ्दो निजी लगानी र महँगो शुल्कका कारण शिक्षा व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको छ।
विज्ञहरू शिक्षालाई सेवाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले( कोचिङ/ ट्युसन) का नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यलाई नागरिकले शैक्षिक मापदण्डअनुसार होकि भनेर त्यस्ता बिषयहरुमा सम्झौता महसुस गर्दा गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न लागेको छ। नागरिकको साझा माग छ – नियम तोड्नेलाई जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ, अभिभावकको सहमति देखाएर नियम उल्लंघनलाई जायज ठहराउन नपाइने, र शिक्षालाई व्यापार नभई सेवाका रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्छ।
सरोकारवाला निकायले यी विषयमा ठोस जवाफ दिनुपर्ने माग बढ्दो छ।
