काठमाडौं— अबदेखि प्रहरीले पक्राउ परेका आरोपितको तस्वीर वा भिडियो प्रेस मिट, सूचना मेल वा कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सार्वजनिक गर्न नपाउने भएको छ।

नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले साउन ५ गते देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै आरोपितको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न तस्वीर तथा भिडियो नछाप्न निर्देशन दिएको हो।

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले निर्देशनको पुष्टि गर्दै भने, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार हामीले सबै कार्यालयलाई आरोपीको तस्वीर तथा भिडियो नछाप्न परिपत्र गरेका छौं।”

महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसपछि निर्णय

२०७९ असार १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई पठाएको सिफारिसमा आरोपितको मानव अधिकार, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार र सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने खतराको कारण देखाउँदै तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक नगर्न भनिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही सिफारिसका आधारमा पछिल्लो निर्देशन जारी गरेको हो।

अपवादस्वरूप केही अवस्थामा मात्र अनुमति

यद्यपि प्रहरीको परिपत्रमा केही विशेष अवस्थामा अपवाद रहने उल्लेख छ। गम्भीर प्रकृतिको जघन्य अपराधमा संलग्न आरोपित भएको अवस्थामा, वा तस्वीर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्दा सामाजिक हितमा क्षति पुग्ने जोखिम देखिएमा, अपराध अनुसन्धान विभागको अनुमति लिएर मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया र मूल्यांकन

मानव अधिकारकर्मीहरू र कानुनी विश्लेषकहरूले यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन आवश्यक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। तर, केही सञ्चारकर्मीहरूले भने समाचार संकलन तथा अपराध प्रतिवेदनमा पर्ने प्रभावबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।