काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप सशक्त बनाएको जनाएको छ। आयोगको सभाहलमा साउन ८ र ९ गते आयोजित समीक्षा कार्यक्रम प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा आयुक्तहरू, सचिव, विभिन्न महाशाखाका प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रतिनिधिहरू तथा अनुसन्धान अधिकृतहरू भर्चुअल र भौतिक रूपमा सहभागी थिए।
समीक्षा अवधिमा आयोगमा २८ हजार ५९७ नयाँ उजुरी प्राप्त भएका छन् भने अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ८ हजार ४२९ उजुरीसमेत जोड्दा उजुरीको कुल संख्या ३७ हजार ०२६ पुगेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गरी प्राप्त यी उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका विरुद्ध परेको आयोगले जनाएको छ। उजुरीहरू वेबसाइट, लिखित आवेदन, इमेल, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, हुलाक र ‘हेलो सरकार’ जस्ता माध्यममार्फत आएका थिए।
उजुरीहरूमध्ये ८०.२२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ भने बाँकी ७ हजार ३२३ उजुरी नयाँ आर्थिक वर्षमा सारिएको छ। यसबाहेक, ६ हजार ७१५ उजुरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ भने ५८६ उजुरीमा सुझावसहित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगबाट ८१ बैठक बसेका थिए। सो अवधिमा १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ, जसमा ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध करिब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ। मुद्दाहरूमा घुसखोरी, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, र अवैध सम्पत्ति आर्जनजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
रंगेहात कारबाही अन्तर्गत २२ घटनामा ३३ जना पक्राउ परेका छन्, जसबाट ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बरामद गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा ३९५ मुद्दाको फैसला भएकोमा ६७.२३ प्रतिशतमा दोष प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ। विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध २५१ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले देशभर १५९ अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जानकारी पनि दिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा आयोगको चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
