नेपालगन्ज – बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायीक समिति हाल कामविहीन बनेका छन् । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका इजलास प्रयोगमा आउन नसक्दा समितिको प्रभावकारिता प्रश्नचिन्ह बनेको छ ।
उप–प्रमुख संयोजक रहने यी निकाय उप–प्रमुखकै लापरबाही र उदासीनताका कारण सक्रिय हुन नसकेको देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा न्यायीक समिति पीडितका पक्षमा न्याय दिनुको साटो पदाधिकारीका लागि “कमाई खाने भाँडो” जस्तै बनेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मात्र करिब ५० लाख खर्चमा आधुनिक इजलास निर्माण गरेको थियो । तर, फौजदारी मुद्दा हेर्ने जस्तो अधिकार नपाउनुका साथै पीडितमैत्री प्रणाली बनाउन नसक्दा सो इजलास पनि बेकार बनेको छ । कोहलपुरलगायतका अन्य पालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ । कतिपय पालिकाले त न्यायीक समितिको अस्तित्व र अधिकारसम्बन्धी ज्ञान नै पाउन सकेका छैनन् ।
कानुनअनुसार, स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट तीन सदस्यीय न्यायीक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यस समितिले जग्गा–जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद, सामान्य मुद्दा र मेलमिलाप सम्बन्धी उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रावधान रहेको छ । तर बाँकेका न्यायीक समितिले सात वर्षमा दर्जनजति पनि मुद्दा निरूपण गर्न नसकेको तथ्यांक छ ।
न्यायीक समितिले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा यसको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा निर्वाचित प्रतिनिधि निष्पक्ष हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी पालना नगर्दा स्थानीय तहमा विवाद निरूपण र पीडितलाई सहज न्याय दिने व्यवस्थामै धक्का पुगेको छ । लाखौँको लगानी खेर जाँदा समितिले जनविश्वास पनि गुमाएको भन्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
