काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशको विकास र समृद्धि तिव्र गतिमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई राज्यका अन्य अंगहरू समयानुकूल पुनःसंरचना र रुपान्तरण हुन नसक्नु पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेख्दै न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, “अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो सम्पर्क वा घुस बिना अदालतबाट न्याय पाउने आशा गर्न नसक्ने अवस्था छ ।”
उनका अनुसार, अदालत न्याय दिने संस्थाभन्दा पनि सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार जस्तो बन्न पुगेको छ, जुन पीडादायी मात्र नभई चिन्ताजनक पनि हो ।
श्रेष्ठले न्यायाधीशहरू समेत आफ्नो व्यक्तिगत वा पदीय स्वार्थका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी मुद्दा फैसला गर्ने “लेनदेन प्रवृत्ति” बढ्दै गएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
उनले प्रश्न उठाएका छन् :
- “न्यायबाट वञ्चित भएर जेलमा कोचिने, सम्पत्ति गुमाउने, पीडित हुने नागरिकहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्ति जस्तो जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले यसबारे सोच्नु पर्दैन ?”
श्रेष्ठले अब राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूको पुनःसंरचना र रुपान्तरण अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक नेतृत्व जन्मिनु जरुरी भएको बताएका छन् । उनले अन्त्यमा राजनीति शुद्धीकरण अपरिहार्य भएको भन्दै “सफा राजनीति (Clean Politics)” को आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
