२०८२ काठमाडौं, असार ३२ –
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। काठ उत्पादनमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, कार्बन व्यापार, जडीबुटी निर्यात, र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयले ऐतिहासिक कदम चालेको छ।
काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भरता
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म देशभित्र ३ करोड ३५ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। ढलेका, सुकेका र बुढा रूखहरूको सदुपयोग गरी काठ उत्पादन बढाइएको छ। साथमा, प्लाइउड र जडीबुटी मुख्य विदेश निर्यात हुने वस्तु बन्न पुगेका छन्।
Oplus_16908288
हरित अर्थतन्त्रमा अघि बढ्दै
वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रालयले हरित अर्थतन्त्र, जलवायु अनुकूलता, जैविक विविधता संरक्षण जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नीति तथा कानुनहरूमा व्यापक सुधार ल्याएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले ४ वटा राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ भने ११ वटा कानुनी दस्तावेजमा संशोधन सम्पन्न भइसकेको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको आवाज
नेपालले पहिलोपटक सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्यो। “सगरमाथा कार्य आह्वान” नामक २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपालले जलवायु संकटमा आफ्नो सक्रिय भूमिका प्रस्तुत गरेको हो।
कार्बन व्यापारमा सफलता
वन मन्त्रालयले कार्बन व्यापारमा पनि ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। स्वीडेनसँगको सम्झौता अनुसार तराई क्षेत्रका वनहरूबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्बन बिक्री भइसकेको छ। सो रकमको ८० प्रतिशत लाभ समुदायमै फर्कने व्यवस्था गरिएको छ।
संरक्षण र वृक्षारोपण
मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको भावना अनुसार “सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान” सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म ३० लाखभन्दा बढी बिरुवा वितरण तथा वृक्षारोपण भइसकेको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण
यो वर्ष ६०० भन्दा बढी समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरू उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि १३ किमी सोलार फेन्सिङ, घाँसे मैदान व्यवस्थापन, र ७.१३ करोड राहत रकम वितरण गरिएको छ।
विकासका लागि वन प्रयोगमा सहजीकरण
४१ वटा विकास आयोजनालाई ६०८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रक्रिया थप सरल बनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी
यो अवधिमा मन्त्रालयले ११ अर्बभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान नेपाल भित्र्याएको छ। भारतसँग जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
