काठमाडौं । संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। त्यहाँ सांसदले उठाउने हरेक प्रश्न, आरोप र धारणा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र रहँदैनन्, ती सार्वजनिक अभिलेख र राजनीतिक जवाफदेहिताको विषयसमेत बन्छन्। यही कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले साउन २७ गते संसदीय समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूप्रति व्यक्त गरेको आरोप अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
सांसद सुनार सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हुन्। संसद्को आधिकारिक विवरणअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सरकारका आर्थिक कारोबार, सार्वजनिक निकायको लेखा तथा महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनलगायत विषयमा अध्ययन, अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिने महत्वपूर्ण संसदीय समिति हो।
त्यसैले समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि कुनै गम्भीर आरोप लगाइएको हो भने त्यसलाई केवल राजनीतिक वक्तव्यका रूपमा होइन, तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानको कसीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रश्न आरोपको होइन, प्रमाणको हो
सांसदले सरकार, प्रशासन वा सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले गलत काम गरेको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र संस्थागत कमजोरी भए सुधार हुनुपर्छ।
तर प्रश्न यति मात्र हो—आरोप लगाउँदा त्यसको आधार के हो?
कुन घटना?
कुन निर्णय?
कुन प्रमाण?
कसको संलग्नता?
कुन कानुन उल्लंघन भयो?
र त्यसको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधार के छ?
यी प्रश्नको जवाफबिना सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाइँदा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थाको विश्वसनीयतामाथि समेत असर पार्न सक्छ।
सांसदको बोलीमा संसद्को गरिमा जोडिएको हुन्छ
सांसद सामान्य नागरिकभन्दा फरक जिम्मेवारीमा हुन्छन्। उनीहरूले बोलेको प्रत्येक शब्द राजनीतिक प्रभाव राख्छ। अझ संसदीय समितिको बैठकमा व्यक्त गरिएको धारणा झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसकारण सांसद सुनारसँग एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—साउन २७ गतेको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखमाथि लगाइएको आरोपबारे तपाईं आज पनि त्यही निष्कर्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने त्यसका प्रमाण सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्छ? होइन भने आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ?
यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाको पक्षपोषणका लागि होइन। यो संसदीय जवाफदेहिताको प्रश्न हो।
सुरक्षा निकाय आलोचनाभन्दा माथि होइनन्, तर आरोपभन्दा तल पनि होइनन्
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै राज्यका महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था हुन्। ती संस्थामा कमजोरी, अनियमितता वा अधिकार दुरुपयोग भएको छ भने त्यसको आलोचना हुनुपर्छ। आवश्यक परे संसदीय छानबिनसमेत हुनुपर्छ।
तर संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु र संस्थाका प्रमुखमाथि प्रमाणबिनै आरोप लगाउनु एउटै कुरा होइन।
प्रहरीको नेतृत्वमाथि आरोप लाग्यो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आरोप गलत प्रमाणित भयो भने आरोप लगाउने पक्षले पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि आउँछ।
राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर तथ्यको राजनीति आवश्यक
सांसद सुनार यसअघि पनि प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका छन्। सिन्धुलीको एक हिरासत मृत्यु प्रकरणमा उनले प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रहरी नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
यस्ता घटनाले एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माउँछ—जनप्रतिनिधिले पीडितको आवाज उठाउने क्रममा आफ्नो भाषाको सीमा कहाँसम्म राख्ने?
पीडितको पक्षमा बोल्नु आवश्यक छ। अन्यायविरुद्ध उभिनु झनै आवश्यक छ। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्ष सुनाउनु, प्रमाणित नभएको घटनालाई अपराधको अन्तिम निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा सम्पूर्ण संस्थालाई कठघरामा उभ्याउनु न्यायिक प्रक्रियाको मूल मर्मसँग मेल खान सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
अब सांसद सुनारले के गर्ने?
साउन २७ गतेको अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणमा आधारित थियो भने सांसद सुनारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संसद्को सम्बन्धित समितिमार्फत छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ। दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ।
तर यदि तत्कालीन अभिव्यक्ति राजनीतिक आवेग, अपूर्ण सूचना वा गलत बुझाइमा आधारित थियो भने आत्मसमीक्षा गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार हो।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दा जनविश्वास घट्दैन; बरु बढ्न सक्छ।
संसद् आरोप लगाउने ठाउँ मात्र होइन, प्रमाण खोज्ने ठाउँ पनि हो
सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यका निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक–संसदीय भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले समितिको बैठकमा उठाइएका विषयलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठाएर तथ्य र प्रमाणमा लैजानु आवश्यक छ।
सांसद सुनारले सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि लगाएको आरोप सही हो भने त्यसको प्रमाणसहित छानबिनको बाटो खोल्नुपर्छ। आरोप सही होइन भने त्यसको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न खगेन्द्र सुनार सही कि प्रहरी प्रमुख सही? भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न हो—लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आरोपभन्दा प्रमाण बलियो बन्ने कि राजनीतिक आवेग?
त्यसैले सांसद सुनारलाई जनस्तरबाट उठ्न सक्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—
“माननीयज्यू, साउन २७ गते संसदीय समितिमा तपाईंले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखमाथि लगाउनुभएको आरोप आज पनि प्रमाणसहित कायम छ? छ भने प्रमाण सार्वजनिक गर्नुहोस्; छैन भने आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नो धारणा सच्याउनुहोस्। किनकि संसद्मा बोलेको शब्द केवल व्यक्तिको शब्द हुँदैन—त्यो जनताको प्रतिनिधिको जवाफदेहिता हो।”