Friday, November 20, 2026

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट अन्यायपूर्ण ढङ्गले हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन न्यायिक प्रक्रियाकै सुरुवातमा अवरोध र विलम्बमा परेको घटनाक्रम सार्वजनिक भएको छ। रिट दर्तादेखि अदालतको म्याद तामेलीसम्म देखिएका घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राज्यका निकायको जवाफदेहिता र सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
रिट दर्तामै ढिलाइ
कार्कीले गत कात्तिक १९ गते आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट हटाइएको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। तर निवेदन तत्काल दर्ता भएन। अध्ययनका नाममा प्रक्रिया ढिलो गरियो र कात्तिक २० गते मात्र दर्ता भयो।
यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरू रिट दर्ता रोक्ने उद्देश्यले सर्वोच्च पुगेको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भयो। यदि यो साँचो हो भने न्यायिक प्रक्रियामाथि कार्यकारी प्रभाव पार्ने गम्भीर प्रयास हो।
सुनुवाइ तिहारपछि सारियो, बिदाको प्रश्न
रिट दर्ता भए पनि तत्काल सुनुवाइ भएन र पेसी तिहारपछि सारियो। न्यायका लागि अदालत पुगेका पीडितले निरूपणकै लागि लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यसबाट पीडितको समय, मानसिक अवस्था र प्रतिष्ठामा परेको आघातको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले छठ पर्वका अवसरमा कात्तिक ३० गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। उक्त बिदाले कार्कीको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रभावित पारेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पछिल्ला घटनाक्रमसँग जोडिएर उठेको छ। बिदाको औचित्यभन्दा पनि त्यसको समय र मुद्दामा परेको प्रभावबारे निष्पक्ष जवाफ आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
सुनुवाइ र सरकारी निकायलाई आदेश
मंसिर २ गते लामो प्रतीक्षापछि सर्वोच्चको एकल इजलासमा रिटको सुनुवाइ भयो। अन्तरिम आदेशबारे तत्काल निष्कर्ष नआएपछि दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। यस प्रक्रियाको समयावधि र निरूपणमा भएको विलम्बलाई लिएर नागरिक वृत्त र कानुन व्यवसायीमा प्रश्न र आशंका उठेका छन्।
मंसिर ३ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उपस्थित हुन आदेश दियो। यो न्यायिक प्रक्रियाको स्वाभाविक चरण थियो, जसको पालना सम्बन्धित निकायको कानुनी दायित्व हो।
म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको समाचार
मंसिर ४ गते अदालतको आदेशअनुसार म्याद तामेल गर्न पुगेका कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा म्याद बुझाउन कठिनाइ भएको समाचार सार्वजनिक भयो। प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीको नाममा जारी म्याद भाषा नमिलेको लगायतका कारण देखाउँदै आईजीपीको सचिवालयले बुझ्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको समाचार बाहिरिएको छ।
यी विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। अदालतको आदेशअनुसार उपस्थित हुनुपर्ने निकायले म्याद तामेलीमै असहयोग गर्छ भने त्यसले न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
यसै सन्दर्भमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न अनिच्छुक देखिने नेतृत्वले नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति कसरी दिन सक्छ भन्ने जिज्ञासा छ। प्रहरी नागरिकको भरोसाको संस्था हो, सत्ताको स्वार्थ रक्षा गर्ने संयन्त्र होइन भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ।
राजनीतिक अभिव्यक्ति र दबाबको आरोप
यस मुद्दासँग जोडिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्रीले “कार्कीले जितेर आए पनि काम गर्न नदिने” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भनिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। यसलाई एक व्यक्तिप्रतिको राजनीतिक असहिष्णुतामात्र नभई न्यायिक निर्णयको सम्भावित परिणामलाई समेत पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्ने खतरनाक मानसिकताको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।
साथै, न्यायाधीश तथा न्याय प्रशासनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब र धम्की दिइएको भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन नसक्ने जोडिएको छ।
समग्र घटनाक्रमले उठाएको गम्भीर आशंका
रिट दर्तामा विलम्ब, सुनुवाइ पछाडि सरेको, बिदाको प्रभाव, सुनुवाइपछिको प्रक्रिया र म्याद तामेलीमा असहयोग—यी घटनालाई अलग-अलग प्रशासनिक विषय मानेर पन्छाउन सकिँदैन। समग्रमा हेर्दा न्यायिक प्रक्रियालाई सहज र निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न नदिइएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।
लोकतन्त्रको आधार कानुनी शासन, संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र शक्ति पृथकीकरण हो। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले राज्यका सबै संस्थामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियालाई आफूअनुकूल चलाउने अधिकार पाउँदैन। दुईतिहाइ बहुमत जनताले दिएको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी हो, स्वेच्छाचारी शासनको अनुमति होइन।
यहाँ मूल प्रश्न कार्कीले पद पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र होइन, राज्यका निकायहरूले कानुन र न्यायिक प्रक्रियाको पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो। कुनै व्यक्तिप्रति राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर राज्यशक्तिको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।
सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासनकै मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। आलोचना सुन्न नसक्ने, असहमति स्वीकार गर्न नसक्ने र आफूअनुकूल नभएकालाई राज्यशक्तिको बलमा तह लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सर्वसत्तावादी सोचतर्फ उन्मुख भएको आशंका जन्माउने उनीहरूको भनाइ छ। भय र दबाबको वातावरण बनाएर सुशासन स्थापित हुँदैन, बरु त्यसले संस्थागत स्वतन्त्रता, कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
अदालतको स्वतन्त्रता सर्वोपरि
रिटमा के निर्णय हुने भन्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। अदालतले प्रमाण, कानुन र संविधानका आधारमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ, र सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय वा अन्य कुनै शक्तिले निर्णयलाई प्रभावित पार्न हुँदैन।
आज कार्कीले न्याय पाउने वा नपाउने प्रश्नमात्र होइन, भोलि राज्यसँग असहमति राख्ने कुनै पनि नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। न्यायालय कमजोर भए नागरिकको अन्तिम भरोसा कमजोर हुन्छ, र कानुनभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन भन्ने मान्यता समाप्त भए लोकतन्त्रको आवरणभित्र स्वेच्छाचारिताले स्थान पाउँछ।
सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, सत्ता अस्थायी हुन्छ र बहुमतको आयु निश्चित हुँदैन; तर संविधान, विधिको शासन र न्यायको सर्वोच्चता स्थायी रहनुपर्छ। यही लोकतन्त्रको आत्मा हो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

सम्पर्क जानकारी
Surakshya Rastriya Dainik Media Pvt. Ltd. | दर्ता नं.: 4290-2080/2081 | Banke | +977 9768462390 | surakshyarastriyadainik@gmail.com | विज्ञापन: marketing@surakshyarastriyadainik.com
हाम्रो टोली
प्रधान सम्पादक
सुरेश शाही
अध्यक्ष
सुर्य तिवारी
प्रमुख कार्यकारी
अपडेट हुँदै छ...
सम्पादक
अपडेट हुँदै छ...
निर्देशक
अपडेट हुँदै छ...
Copyright © 2026 Surakshyarastriyadainik Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Design & Developed by: E-Imagine Infotech