Friday, November 20, 2026

 

कोहलपुर ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा १७ जना मौज्दात कर्मचारी हुँदै पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले रुपन्देहीको कंचन गाउँपालिकामा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक कर्णराज शर्मालाई सरुवा गराएर ल्याउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई पत्र नै लेखेर सरुवा गराएर ल्याउन सफल भएको बुझिएको छ। यसले सुशासनको नाममा आफूलाई उत्कृष्ट भनाउँदै आएका मेयर आचार्यको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

के भन्छ कानून?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५ ले नगरपालिकाभित्र रहेका अग्रिम फाजिल कर्मचारीलाई नै प्राथमिकतामा राखी काम लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ४६ ले पदपूर्तिका लागि आवश्यक परेको खण्डमा मात्र अन्तरपालिका वा केन्द्रबाट कर्मचारी माग्न मिल्ने उल्लेख छ। तर कोहलपुरमा १७ जना अग्रिम फाजिल जनस्वास्थ्य कर्मचारी हुँदा हुँदै अर्को पालिकाबाट कर्मचारी तान्न खोजिनु कानूनी मर्यादाको घोर उल्लङ्घन हो।

मिल्छ कि मिल्दैन?
नियमावलीको परिच्छेद ६ अनुसार कुनै पालिकामा आवश्यक दक्षताको कर्मचारी नभए मात्र अर्को पालिकाबाट सरुवा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था छ। तर कोहलपुरमा दक्ष जनशक्ति हुँदा पनि बाहिरबाट माग गर्नु स्वेच्छाचारिता हो। यसले सेवा प्रवाहमा हैकमवादी , असमानता र मनोमानी सरुवा संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिन्छ।

यथार्थ के हो?
कोहलपुर नगरपालिकामा हाल १७ जना फाजिल स्वास्थ्यकर्मी र जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहेको तथ्य नगरपालिकाकै रेकर्डमा छ। तर मेयर आचार्यले ती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कंचन गाउँपालिकाका कर्मचारी शर्मालाई ‘सक्षम’ ठानी सरुवा गराउने प्रयास गरेको प्रष्ट छ। यो कदम संघीयताको मर्म र स्थानीय स्वायत्तताविपरीत छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

सम्पर्क जानकारी
Surakshya Rastriya Dainik Media Pvt. Ltd. |