काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गाना को संवैधानिक इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार, “न्यायमा पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मा दर्ता भएका उजुरीहरू प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको हो।”
संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८१ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अदालतका अघिल्ला फैसला तथा प्रचलित कानुनअनुसार संशोधन गरिएको ठहर गर्दै उक्त ऐनलाई संवैधानिक मानेको छ।
यसअघि विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा ज्ञानबहादुर बस्नेत ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दुवै आयोगमा परेका उजुरीहरू छिटो टुंग्याउन माग गरेका थिए।
उक्त संशोधनमा “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्ने शब्दावलीको सट्टा विभिन्न स्थानमा “मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” राखिएको छ। रिट निवेदकहरूले भने गम्भीर उल्लङ्घन मात्र उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
