काठमाडौं । राज्यका सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)ले निर्देशन जारी गरेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाले जारी गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र, अर्थात् आगामी भदौ २९ गतेभित्र, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरीतर्फका बहालवाला कर्मचारी र कानुनअनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) तथा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन नियमावलीअनुसार लागू गरिएको हो। कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीलाई आफ्नो नाममा रहेका चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, लगानी, शेयर, सवारीसाधन, ऋण तथा अन्य आर्थिक विवरण नियमित रूपमा सरकारसमक्ष पेश गर्न अनिवार्य गरेको छ।
सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ। यसबाट कर्मचारीको आय र सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्न, अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्न तथा अवैध सम्पत्ति आर्जनको सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायका कर्मचारीले संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अभिलेख अद्यावधिक राख्न राज्यले विशेष जोड दिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरणमा कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्पत्तिमात्र नभई कानुनले तोकेको दायराभित्र परिवारका नाममा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरणसमेत समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसले भविष्यमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि आधार तयार गर्नुका साथै सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट हुने आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) अनुसार तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले विभागीय कारबाहीसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय किताबखानाले अन्तिम समयसम्म प्रतीक्षा नगरी समयमै सम्पत्ति विवरण तयार गरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत बुझाउन सबै सम्बन्धित कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
