काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोबी र वडा सचिव वीरबहादुर थापामगरसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै वडाध्यक्ष धोबी, वडा सचिव थापामगर, नेपालगञ्ज–२० का रवीन्द्र लामिछाने तथा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ का विकासकुमार चापागाईँलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार विशेष अदालतमा विचाराधीन घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने र प्रमाण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चारै जनाबीच मिलेमतो भएको खुलेको छ।
उनीहरूले २०७९ साउन १० गते भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदका लागि ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको देखाउने गरी झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गरेको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार उक्त नक्कली कागजातलाई वैध देखाउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० को आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा २०८३ सालमा हेरफेर तथा थपघट गरिएको थियो। त्यसपछि सो विवरणलाई प्रमाणितसमेत गरिएको र यस क्रममा वडा कार्यालयको प्रचलित सरकारी छापको समेत दुरुपयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, वडाध्यक्ष धोबी र वडा सचिव थापामगरले आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गर्दै २०८३ असार २९ गतेको चलानी नम्बर ७२४० को विवरणमा हेरफेर गरेको आयोगको आरोप छ। उनीहरूले चलानी नम्बर ७२४२ मा गलत विवरणसहितको कागजात तयार गरी आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचारसमेत गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले वडाध्यक्ष धोबीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अन्तर्गतको कसुरमा सोही व्यवस्थाबमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। वडा सचिव थापामगरविरुद्ध दफा ९ बमोजिमको कसुरमा कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, लामिछाने र चापागाईँलाई मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह नै कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी आयोगले गरेको छ।
सरकारी लिखतमा हेरफेर गर्ने, झुट्टा कागजात तयार गर्ने तथा सरकारी छाप दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले चारै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
आरोपपत्र दायर हुनु अभियोजन पक्षको दाबी मात्र हो। प्रतिवादीहरू दोषी ठहर भइसकेका होइनन्। उनीहरूको दोष वा निर्दोषिताको अन्तिम टुंगो न्यायिक प्रक्रियाबाट लाग्नेछ।
