काठमाडौं । कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु उपयुक्त हुने बताइन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी नियमित शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु वा कानून कार्यान्वयन गर्नु नभई सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गर्दै सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु हो।
मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयले मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने भए पनि गुप्तचर संस्थाको कार्यक्षेत्र कुनै एक मन्त्रालयमा मात्र सीमित हुन नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
अनुसन्धानका क्रममा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
‘गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ र सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा चासो राख्नुपर्ने भएकाले सबै खालका सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्दा सहज हुन्छ।’
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यका संवेदनशील विषयमा आवश्यक सूचना समयमै कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
