काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उजुरी परेकै आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले पुष्टि नभएका आरोपका आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने धारणा राखेका हुन्।
उनले प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो।
सोही उजुरीमाथि गत बुधबार लेखा समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमाण्डर तथा लेखापालहरूले गर्ने काममा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाएका थिए। उनले प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापालहरू नै ठेकेदार बनेर प्रहरी प्रशासनभित्र सक्रिय रहेको र यसले अनियमितता बढाएको दाबी गरेका थिए।
सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रश्न उठिसकेको भन्दै पदबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।
उक्त छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए। गृहमन्त्री गुरुङलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिए पनि उनी उपस्थित भएका थिएनन्।
शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुपस्थितिमा गृह सचिव, सहसचिव तथा प्रहरी प्रमुखहरूमाथि गरिएको व्यवहारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले उजुरी परेपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्नेमा जोड दिए।
‘उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप जोसुकैले लगाउन सक्छ, त्यसकै आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन,’ गुरुङले भने।
गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले सरकारको मर्मअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्दै आफू उनीहरूको कार्यसम्पादनको प्रत्यक्षदर्शी रहेको बताए।
उनले पुष्टि नभएका आरोपका आधारमा संसदीय समितिबाटै कुनै पदाधिकारीलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुनेसमेत बताए। गुरुङले आरोप र प्रमाणबीचको भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर छानबिन तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
