काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा करिब आठ हजार सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालित छन्। विपद्को समयमा लामो समयसम्म उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिँदा कतिपय प्रहरी कर्मचारी बिरामीसमेत परेको अवस्थामा उनीहरूकै तलब कटौती गर्ने निर्णय भएपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
बुधबार बसेको प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकले सबै प्रहरी कर्मचारीको तलब कटौती गरी प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा ४३ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीको तल्लो तहमा त्यसको विरोध सुरु भएको बताइएको छ। कतिपय प्रहरी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तर, आलोचनात्मक स्टाटस तथा टिप्पणी गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीको चेतावनी दिइएको र कतिपय पोस्ट हटाउन लगाइएको स्रोतको दाबी छ।
यस्तै, बाढीमा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयप्रति पनि प्रहरीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। आफ्नै कर्मचारीको तलब कटौती गरेर राज्यको उद्धार कोषमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्ने प्रहरी नेतृत्वले सेवाकै क्रममा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई भने १० लाख रुपैयाँ मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्।
यसको विपरीत सशस्त्र प्रहरी बलले बाढी तथा विपद्का क्रममा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। यही कारण नेपाल प्रहरीको राहतसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर संगठनभित्र थप असन्तुष्टि पैदा भएको हो।
प्रहरी कर्मचारीको तलब कटौती र विपद्मा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई दिइने राहतबारे आवाज उठाउने सञ्चारकर्मीमाथिसमेत प्रहरीले दबाब र धरपकड गर्न थालेको आरोप लागेको छ।
यसैक्रममा यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका सञ्चारकर्मी सागर उप्रेतीमाथि प्रहरीको साइबर ब्यूरोमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ। उप्रेतीले आफूलाई प्रहरीले मानसिक यातना दिएको तथा आफ्नो मोबाइलसमेत जफत गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।
उप्रेतीले आफूविरुद्ध भएको धरपकड प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि, उनीमाथि गरिएको अनुसन्धानको कानुनी आधार, मोबाइल जफतको प्रक्रिया तथा प्रहरी महानिरीक्षककै प्रत्यक्ष निर्देशन रहेको भन्ने आरोपबारे प्रहरी नेतृत्वको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
विपद्को समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीकै तलब कटौती गर्ने निर्णय, ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई दिइने राहत रकम र निर्णयको आलोचना गर्ने कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीमाथि भइरहेको भनिएको कारबाहीले प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। घटनाक्रमले प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको र प्रहरी नेतृत्व निरंकुश बन्दै गएको हो कि भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ।
