काठमाडौं । केही दिनअघि सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादपछि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पत्रकार आशिष मल्ल ठकुरी (धर्मराज मल्ल) लाई सर्वोच्च अदालतले हाजिर जमानी वा तारेखमा छाड्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मल्ललाई थुनामुक्त गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
जनआस्था साप्ताहिकमार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा पत्रकार हेमन्त चौधरी र मल्लबीचको कुराकानी सुनिएको थियो। उक्त संवादमा चौधरीले आफूलाई सांसदको अघोषित प्रेस सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका विभिन्न नियुक्तिमा करोडौँ रुपैयाँको लेनदेन हुने गरेको दाबी गरेका थिए।
अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो। तर, उक्त दाबी गर्ने चौधरीको अवस्थाबारे भने प्रहरीले हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
मल्ल पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती भावना बुढाले गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
निवेदक पक्षले मल्लले कुनै कसुर नगरेको अवस्थामा २०८३ असोज ८ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि दुई दिनको म्याद थप गरी थुनामा राखिएको दाबी गरेको थियो। यसबाट उनको मौलिक हकमा असर परेको निवेदक पक्षको जिकिर थियो।
सरकारी पक्षले भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा कानुनबमोजिम पक्राउ गरी म्याद थप गरिएको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिल अध्ययन गर्दा असोज ८ गतेको प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा घटनास्थल मुचुल्का तथा मल्लको बयानसमेत लिने काम सम्पन्न भइसकेको देखिएको जनाएको छ।
अदालतले अनुसन्धानबाट अभियोजन नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिए असोज १५ गतेभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने र आरोपको प्रकृति हेर्दा मल्ललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ प्रयोग गर्दै सर्वोच्चले मल्ललाई असोज १५ गते नै हाजिर जमानी वा तारेखमा छाड्न परमादेश जारी गरेको हो।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, राजिव वास्तोला, गणेश गिरी, प्रमोदकुमार राय, प्रकाश सिंह विष्ट र विश्वेश्वरप्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले सरकारी पक्ष राखेका थिए।