काठमाडौं। देशभरका मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) र खरिदार तहका कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई लिएर समान व्यवहार र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एउटै कार्यालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारी यथावत् रहने तर कतिपय कर्मचारीलाई भने पटक–पटक सरुवा गरिने अवस्था देखिएमा त्यसको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले तोकिएको अवस्थाबाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्दा निश्चित अवधि, भौगोलिक क्षेत्र तथा सम्बन्धित सेवा समूहका आधारमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामान्यतया सरुवा तोकिएको समयतालिकाअनुसार गर्नुपर्ने र सरुवा पत्रमा अवधि तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ ले सरुवा गर्दा कर्मचारी कार्यरत कार्यालय, भौगोलिक क्षेत्र, कार्यरत अवधि, सरुवा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय तथा भौगोलिक क्षेत्र, सरुवा अवधि र सरुवा गर्नुपर्ने कारणसमेत निर्णयमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले निर्धारित प्रक्रिया नअपनाई सरुवा गर्ने अख्तियारवालामाथि विभागीय कारबाही हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
यसैबीच सम्बन्धित मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले “अनुभव भएको कारण सरुवा नभएको हुन सक्छ” भन्ने जवाफ दिएको विषयले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ। अनुभवका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई निश्चित जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने प्रशासनिक आवश्यकता हुन सक्छ। तर त्यस्तो अपवादलाई नियमित सरुवाको मापदण्डभन्दा माथि राख्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, निर्णयको कारण र समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ।
प्रश्न अनुभवको होइन, समान मापदण्डको हो
मालपोत कार्यालयजस्ता प्रत्यक्ष नागरिक सेवा प्रवाह हुने निकायमा कर्मचारीको अनुभव महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर एउटै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा राख्ने र अर्कोलाई छोटो अवधिमै अर्को कार्यालयमा पठाउने अभ्यास भएमा त्यसको वस्तुगत आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
सरुवा प्रणालीको उद्देश्य कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नु, प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्नु र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। त्यसैले पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा प्रभावका आधारमा कसैलाई सुविधा र कसैलाई असुविधा हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
यदि कुनै कर्मचारीलाई अनुभव वा विशेषज्ञताका कारण नियमित सरुवा चक्रबाट अलग राखिएको हो भने त्यस्तो निर्णयमा कानुनी आधार, कार्यालयको आवश्यकता र निर्णय गर्ने अधिकारीको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
निजामती सेवा नियमावलीले सरुवा प्रक्रियामा कार्यरत अवधि र सरुवाको कारणसमेत निर्णयमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा “अनुभव छ” भन्ने सामान्य कारण मात्र पर्याप्त हो कि होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
अब प्रश्न एउटै छ—मालपोतका नासु र खरिदारको सरुवा प्रणाली साँच्चिकै समान मापदण्डमा आधारित छ कि पहुँचअनुसार फरक–फरक व्यवहार भइरहेको छ?
सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नासु तथा खरिदारको कार्यरत अवधि, पछिल्लो सरुवा मिति र सरुवा निर्णयको आधार सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्ने हो भने यो प्रश्नको वास्तविक जवाफ तथ्यबाटै बाहिर आउन सक्छ।