सुर्खेत ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समिति मा भएको राजस्व हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकाल सहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूबाट कुल रु. २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बिगो असुल गर्न माग गरेको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार नगरविकास समितिमा संकलन गरिएको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा नगरी विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा रकम बैंकमा दाखिला नगरी हातहातै कारोबार गरिएको तथा गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको खुलेको आयोगको दाबी छ। उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सुर्खेतमा व्यापक चर्चा भएको थियो।
आयोगले अभियुक्तहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। सो कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको पुष्टि भएमा बिगो जफत, बराबर जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भूमिकाअनुसार फरक–फरक बिगो दाबी गरिएको बताइएको छ।
यसअघि पनि इटहरी यातायात व्यवस्था कार्यालय मा करिब ३७ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यहाँ सरकारी कर्मचारी र निजी कम्पनीबीच मिलेमतो गरी राजस्व चुहावट गरिएको खुलेको थियो। पछिल्ला घटनाहरूले सरकारी निकायमा राजस्व संकलन र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
मुद्दा दायर भएपछि टिकाराम ढकाल पक्षसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ। अख्तियारका प्रवक्ताले भने यसलाई गम्भीर आर्थिक अपराध भन्दै विशेष अदालतबाट छिटो सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। यो घटनाले स्थानीय तहका सरकारी निकायमा समेत राजस्व चुहावटको जालो फैलिएको संकेत गरेको भन्दै सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ।