काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य सामानमा लगाइँदै आएको भन्सार शुल्क अस्थायी रूपमा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना को संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने अर्थ मन्त्रालय को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भए भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउँदा विशेषगरी मधेसी समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा नेपाल–चीन सीमा नाकाबाट आउने यात्रुले बढी भन्सार छुट पाउने व्यवस्था भए पनि खुला सीमा रहेको भारतबाट आउने नागरिकका लागि छुटको सीमा कम राखिनु विभेदपूर्ण भएको जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सीमा नाकामा लागू गरिएको उक्त भन्सार व्यवस्था हालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।