०१ पौष २०८२ कोहलपुर ; — सार्वजनिक सडकको मापदण्ड विपरीत अस्थायी गेट निर्माण गरिएको विषयले स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाबीच चिन्ता बढाएको छ। ट्राफिक आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरी मुख्य सडक खण्डमै गेट ठड्याइए पनि सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय मौन बसेको आरोप लागेको छ।
स्थानीयका अनुसार कुनै पनि पूर्वस्वीकृति नलिई सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) अतिक्रमण गर्दै अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको हो। उक्त गेटका कारण सवारी साधन जाम हुने, आपतकालीन सेवामा ढिलाइ हुने र पैदलयात्रीको सुरक्षामा जोखिम बढेको बताइएको छ। “नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ। तर यहाँ नियम उल्लंघन खुलमखुला भइरहेको छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले भने।
ट्राफिक प्रहरी र नगरपालिकाको स्पष्ट भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। सडक ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक सडकमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुअघि स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। तर यस प्रकरणमा कसले अनुमति दियो, कि बिना अनुमति निर्माण भयो—यसको छानबिन अहिलेसम्म सुरु भएको देखिँदैन।
नगरपालिकाका एक प्रतिनिधिले “विषय जानकारीमा आएको छ” भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए पनि कारबाहीको समयरेखा वा जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि “स्थलगत अध्ययनपछि आवश्यक कदम चालिने” भनाइ दोहोर्याएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता अस्थायी संरचनाले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछन्। “आज अस्थायी भनिए पनि भोलिका दिनहरूमा यस्तै त हो भन्दै प्रत्येक बर्ष अस्थायी संरचना बन्ने जोखिम हुन्छ। प्रशासनको मौनताले गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्छ,” एक शहरी योजनाविद् भन्छन्।
यद्यपि सार्वजनिक प्रश्न उब्जिएको छ—जबाफदेहिता कसको? अनुमति दिने निकाय, निर्माणकर्ता, वा निगरानी गर्नुपर्ने प्रशासन? पारदर्शी छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र संरचना हटाउने स्पष्ट निर्णय नआएसम्म जनविश्वास कमजोर हुने देखिन्छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रशासनको सक्रियता र जवाफदेहिता अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको माग छ।